नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमधील एका महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, देशभरातील सर्व कंपन्यांना आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य असणार आहे. या निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि IT-इनेबल्ड सर्व्हिसेससह सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना अनेकदा वेतनासाठी महिन्याच्या १० किंवा १५ तारखेपर्यंत वाट पाहावी लागत होती.
देशाच्या कामगार पद्धतीमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपासून नवीन कामगार कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमध्ये पगाराच्या वितरणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. आतापर्यंत कंपन्यांना दर महिन्याच्या ७ किंवा १० तारखेपर्यंत पगार देण्याची शिफारस होती, पण नवीन कायद्यानुसार ही मुदत प्रत्येक महिन्याची ७ तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
सर्वांसाठी नियुक्ती पत्र अनिवार्य
नवीन कायद्यानुसार, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससह सर्व कामगारांना पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षा, जसे की पीएफ, ईएसआयसी आणि विमा याचे हक्क मिळतील.
महिलांना संधी
नवीन कायद्यात महिलांना त्यांच्या संमतीने आणि आवश्यक सुरक्षा उपायांसह सर्व ठिकाणी, सर्व प्रकारची कामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना अधिक वेतनाचे रोजगार मिळण्याची संधी मिळेल.
आरोग्य तपासणी
४० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे नवे कामगार कायदे जुन्या, १९३० ते १९५० च्या दशकातील श्रम कायद्यांना बदलून आधुनिक कार्यशैलीशी सुसंगत असे श्रम वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत.