वीज ग्राहकांसाठी मोदी सरकार आणणार नवा कायदा; पहिल्यांदाच अधिकार मिळणार

वीज मंत्रालयाने (Power Ministry) बुधवारी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, प्रथमच वीज मंत्रालयाने वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केले आहेत.

दिवाळीपूर्वीच वीज ग्राहकांना मोठी भेट देण्याची मोदी सरकारनं तयारी केली आहे. देशात पहिल्यांदाच केंद्र सरकार ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन मसुदा तयार करणार आहे. वीज मंत्रालयाने (Power Ministry) बुधवारी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, प्रथमच वीज मंत्रालयाने वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केले आहेत.

मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऐतिहासिक प्रो-कंझ्युमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कन्झ्युमर राइट्स ऑफ कन्झ्युमर) नियम 2020मध्ये सूचना आणि टिप्पण्यांचं स्वागत करतो, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरविणे हा त्याचा हेतू आहे. हा नवीन कायदा वीज ग्राहकांच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा -2020 (ग्राहक संरक्षण कायदा -2020) लागू केला होता.

वीज जोडणी मिळवणे सोपे होणार
ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केलेल्या मसुद्यात कनेक्शनची अंतिम मुदत निश्चित केली गेली आहे. नवीन कनेक्शन मिळविण्यासाठी ग्राहकांना जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आपल्याला 10 किलोवॉटपर्यंतच्या लोडसाठी केवळ दोन दस्तावेजांची आवश्यकता असेल. कनेक्शनला गती देण्यासाठी 150 किलोवॉटपर्यंत भार घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मेट्रो शहरांमध्ये नवीन वीज कनेक्शन 7 दिवसांत उपलब्ध होईल. अन्य महानगरपालिका क्षेत्रात 15 दिवसांत आणि ग्रामीण भागात 30 दिवसांत नवीन वीज कनेक्शन उपलब्ध होईल.

वीज ग्राहकांना नवीन हक्क मिळतील
या नव्या मसुद्यात आता सर्व नागरिकांना वीजपुरवठा करणे आणि ग्राहकांच्या समाधानावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी या सेवांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सेवा पुरवणे, किमान सेवा स्तर आणि मानके निश्चित करणे आणि त्यांना ग्राहकांचे हक्क म्हणून ओळखणे आवश्यक असेल.

1000 किंवा अधिक बिले ऑनलाइन भरा
मसुद्यानुसार एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) दरवर्षी प्रत्येक ग्राहकांची सरासरी संख्या आणि आऊटेजचा कालावधी निश्चित करेल. पेमेंट करण्यासाठी रोख, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग सुविधा उपलब्ध असेल, पण आता १००० किंवा त्यापेक्षा अधिक बिलांचे पेमेंट केवळ ऑनलाइन केले जाईल. नव्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, जर एखादा ग्राहकाला बिल 60 दिवस उशिरा आले तर ग्राहकाला बिलात 2-5% सवलत मिळेल.

24 तास टोल फ्री सेवा कार्यरत 
मसुद्यात नवीन कनेक्शनसाठी 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित आणि मोबाइल सेवा कार्यरत असतील. यात एसएमएस, ईमेल अ‍ॅलर्ट, कनेक्शनविषयी ऑनलाइन स्टेटस ट्रॅकिंग, कनेक्शन बदलणे, नावात बदल करणे, तपशील बदलणे, मीटर बदलणे, पुरवठा न करणे इत्यादींची माहिती ग्राहकांना मिळू शकते. मंत्रालयाने सांगितले की, 30 सप्टेंबर 2020पर्यंत ग्राहकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. 9 सप्टेंबर 2020ला मसुद्याच्या नियमांबाबत मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर लोकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की ग्राहकांकडून आलेल्या सूचना आराखड्याला लवकरच अंतिम रूप देण्यात येईल.