UPI Payment : तुम्ही जर युपीआयद्वारे आर्थिक व्यवहार करत असाल तर ही बातमी तुमची झोप उडवणारी आहे. कारण, आता प्रत्येक युपीआय व्यवहारावर शुल्क लादण्याची शक्यता आहे. एका संसदीय समितीने युपीआय नेटवर्कच्या देखभालीचा वाढता खर्च पाहता, त्यावर आधारित व्यवहारांसाठी 'टियर्ड रेवेन्यू मॉडेल' म्हणजेच शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील 'फ्री-फॉर-ऑल' धोरणाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
३००० ट्रिलियनचा व्यवहार, पण कंपन्यांना तोटा?
२०२५ मध्ये युपीआयच्या माध्यमातून विक्रमी ३००० ट्रिलियन रुपयांचे व्यवहार झाले. मात्र, या भव्य पायाभूत सुविधांचा खर्च उचलणे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी कठीण जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये मर्चंट ट्रान्झॅक्शन प्रोसेस करण्यासाठी कंपन्यांनी १२,००० कोटी रुपये खर्च केले. परंतु, बदल्यात त्यांना केवळ ३,००० कोटी रुपये मिळाले. सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान हे उद्योगाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ ११% आहे. गेल्या वर्षी दिलेली १,५०० कोटींची सबसिडी ही 'उंटाच्या तोंडात जिरे' याप्रमाणे ठरली आहे.
कोणावर होईल परिणाम?
- मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे दुकानदाराने डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल द्यावे लागणारे शुल्क. या नवीन प्रस्तावानुसार,
- मोठे व्यापारी: एमडीआर शुल्क प्रामुख्याने मोठे ब्रँडेड स्टोर्स आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांवर लागू होईल.
- लहान विक्रेते सुरक्षित: छोटे दुकानदार, स्थानिक विक्रेते आणि किराणा स्टोअर्सना या शुल्कातून बाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून सामान्यांच्या छोट्या खरेदीवर परिणाम होणार नाही.
- टियर्ड स्ट्रक्चर: लहान विक्रेत्यांचे संरक्षण करणे आणि मोठ्या कमर्शियल ट्रॅफिकमधून उत्पन्न मिळवणे, असा या द्विस्तरीय शुल्काचा उद्देश आहे.
युपीआयच्या वेगात सुस्ती?
युपीआयची जी प्रचंड वाढ सुरुवातीला दिसत होती, ती आता काहीशी मंदावली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत युपीआयच्या वॉल्यूममधील वाढ घटून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. खाजगी कंपन्यांच्या मते, उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्यामुळे नवीन सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांमध्ये अडथळे येत आहेत.
वाचा - PPF मध्ये दरवर्षी ५० हजार गुंतवल्यास मॅच्युरिटीनंतर किती मिळतील? करातूनही मिळते मोठी सवलत
सरकार वातावरण तयार करतंय?
उद्योगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, संसदीय समितीच्या या शिफारसी म्हणजे अधिकृतपणे शुल्क लागू करण्यापूर्वी लोकांच्या आणि उद्योगाच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. सरकार यावर सध्या शांत असले, तरी निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी शुल्काचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घेतला जात आहे.