Credit card : शॉपिंग मॉलमध्ये फिरताना किंवा फोनवर बोलताना आपल्याला अनेकदा "सर, तुम्हाला क्रेडिट कार्ड हवंय का?" असा प्रश्न विचारला जातो. अनेकदा कार्डाचे फायदे सांगून ते मोफत असल्याचे भासवले जाते. मात्र, बँका या कार्डासाठी इतका आग्रह का धरतात? ग्राहकांना ४५ दिवस मोफत पैसे वापरू देऊन बँकांचा काय फायदा होतो? यामागे बँकांचे एक मोठे व्यावसायिक मॉडेल दडलेले आहे.
भारतात क्रेडिट कार्डाचा वाढता वापर
आरबीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या सुरुवातीला भारतात सक्रिय क्रेडिट कार्डांची संख्या ११ कोटींच्या पार गेली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये भारतीयांनी क्रेडिट कार्डद्वारे तब्बल १.८४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा व्यवसाय बँकांसाठी 'सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी' ठरत आहे.
बँका नक्की पैसे कसे कमावतात?
- व्याजदराचा 'शॉक' : क्रेडिट कार्डवर साधारण ४५ दिवसांचा 'ग्रेस पिरीयड' मिळतो. मात्र, जर तुम्ही मुदतीत बिल भरले नाही, तर बँका १५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत अवाढव्य व्याज वसूल करतात. वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत हे व्याज खूपच जास्त असते.
- इंटरचेंज फीस : जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुकानात कार्ड स्वाइप करता, तेव्हा बँक त्या व्यापाऱ्याकडून ट्रान्झॅक्शनच्या १ ते ३ टक्के कमिशन घेते. यालाच 'इंटरचेंज फीस' म्हणतात. ग्राहक म्हणून तुम्हाला हे समजत नाही, पण बँकेची कमाई प्रत्येक खरेदीवर होत असते.
- रोख रक्कम काढणे : क्रेडिट कार्डमधून एटीएमद्वारे पैसे काढणे हा सर्वात महागडा व्यवहार आहे. यावर बँका २.५ ते ५ टक्के तात्काळ फी आकारतात आणि ज्या दिवसापासून पैसे काढले, त्या दिवसापासूनच व्याज लावायला सुरुवात करतात. यात कोणताही 'ग्रेस पिरीयड' मिळत नाही.
- विविध शुल्कांचा भडिमार : ॲन्युअल रिन्यूअल फीस, लेट पेमेंट फीस, ईएमआय कन्व्हर्जन फीस आणि बॅलन्स ट्रान्सफर फीस अशा विविध नावांनी बँका ग्राहकांकडून पैसे वसूल करत असतात.
ग्राहकांसाठी 'दुधारी तलवार'
वेळेवर बिल भरल्यास तुमचा 'सिबिल स्कोर' सुधारतो, ज्यामुळे भविष्यात गृहकर्ज किंवा इतर कर्जे सहज मिळतात.
शॉपिंग, ट्रॅव्हल आणि जेवणावर मिळणारे रिवॉर्ड पॉईंट्स ग्राहकांना वारंवार खर्च करण्यास प्रोत्साहित करतात.
वाचा - 'देश सोडू नका, अन्यथा परतणे कठीण'; अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांना गुगलचा इशारा!
आरबीआयचा इशारा
क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर पाहता, रिझर्व्ह बँकेने नियम अधिक कडक केले आहेत. कर्जाच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढू नये, यासाठी बँकांना पारदर्शक राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.