Genz Loan Defaulter: देशात कर्ज घेऊन ते न फेडणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत आहे. यामध्ये तरुण पिढी (Gen Z) आघाडीवर असल्याचं दिसून येतंय. अनेक तरुण आपल्या मासिक पगाराच्या तुलनेत १०० पट जास्त रकमेचे कर्ज घेत आहेत आणि ते फेडण्यात अपयशी ठरत आहेत. याचसोबत देशात चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्येही मोठी वाढ झाल्याची माहिती समोर आलीये.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
'इकॉनॉमिक टाइम्स'नुसार, २५ ते ३५ वयोगटातील शेकडो तरुण दरमहा कर्जाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेले 'झूमर्स' ही अशी पहिली पिढी आहे, ज्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज जमा केलंय. हे प्रमाण जुन्या पिढीच्या अगदी उलट आहे, जे कर्ज घेण्यापासून दूर राहत होते. सध्याचे तरुण ३०,००० ते ४०,००० रुपयांच्या मासिक पगारावर ३० ते ४० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेत आहेत. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी घेतलेलं कर्ज लवकरच नियंत्रणाबाहेर जाणं, हे या कर्जबाजारीपणाचे मुख्य कारण ठरत आहे.
तुम्ही खरेदी केली होती का? अचानक ₹१५,००० नं वाढली चांदी; सोन्यातही जोरदार तेजी, पाहा नवे दर
कर्ज घेण्याचं वाढतं प्रमाण आणि त्यामागची कारणे
बहुतेक लोकांसाठी कर्जाचा हा प्रवास जीवनावश्यक वस्तू, जीवनशैली सुधारणं, गॅझेट्स, प्रवास किंवा करिअर घडवण्यासाठी घेतलेल्या लहान आणि असुरक्षित कर्जांपासून सुरू होतो. ही कर्जे मोबाईल ॲप्सवर सहज उपलब्ध होतात आणि त्यासाठी कोणतीही हमी द्यावी लागत नाही. प्रक्रिया अत्यंत सोपी असल्यानं अशा कर्जांचा डोंगर उभा राहतो. जेव्हा वाढते हप्ते (EMI) भरण्यासाठी उत्पन्न अपुरं पडतं, तेव्हा जुनं कर्ज किंवा थकलेले हप्ते भरण्यासाठी आणखी नवीन कर्जे घेतली जातात, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होते.
'जेन जी' पिढीची आर्थिक स्थिती
सिबिलच्या (CIBIL)अहवालानुसार, नवीन क्रेडिट घेणाऱ्या ग्राहकांमध्ये 'जेन जी'चा वाटा ४१% आहे. 'CRIF High Mark' आणि 'युनिफाइड फिनटेक फोरम' (UFF) च्या अहवालानुसार, जून २०२५ पर्यंत फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज घेणाऱ्यांपैकी ६५% पेक्षा जास्त लोक २६ ते ३५ वयोगटातील आहेत. ही पिढी उपभोग वाढवत असली तरी कर्ज फेडण्यात मागे पडत आहे, विशेषतः ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांच्या बाबतीत ही स्थिती अधिक गंभीर आहे. आकडेवारीनुसार, यातील सुमारे २६% कर्जे ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून डिफॉल्टमध्ये आहेत.
चेक बाऊन्सची गंभीर समस्या
देशात चेक बाऊन्सची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, अलीकडेच ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याला तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागली आहे. सध्या देशात चेक बाऊन्सची ४३ लाखांहून अधिक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या गुन्ह्यासाठी २ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद असूनही लोकांमध्ये कायद्याचा धाक उरलेला दिसत नाही.
बँकांचे वाढते एनपीए आणि थकबाकी
बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त बिघडत चालली असून क्रेडिट कार्डची थकबाकी २८.४% नी वाढून ६,७४२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सुमारे १,६२९ मोठ्या कर्जदारांनी १.६२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवलं आहे. बँकांचं बुडीत कर्ज ३.७% नी वाढलंय, तर मायक्रो लोन क्षेत्रात हे प्रमाण ४.८% पर्यंत गेलंय. ४४% क्रेडिट कार्ड धारक पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत असून, क्रेडिट कार्डचा एनपीए २.३% झाला आहे.
महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणं
देशातील पाच राज्यांमध्ये ३३ लाखांहून अधिक चेक बाऊन्स झाले आहेत, ज्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५.६ लाख चेक बाऊन्सची प्रकरणं प्रलंबित आहेत, तर ४.८ लाख प्रकरणांसह गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकट्या पुणे शहरात ३०.१५ कोटी रुपयांचे ७८० चेक बाऊन्स झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं २०२५-२६ च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये चेक बाऊन्सची प्रकरणं वेगानें निकाली काढण्यासाठी व्हॉट्सॲप नोटीस आणि २०% अंतरिम पेमेंट यांसारख्या नियमांवर भर दिला आहे.