GST नंतर आता तुमचा EMI स्वस्त होणार? RBI च्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून, रेपो दरात किती कपात

RBI Monetary Policy Committee : जीएसटी कपातीनंतर गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचा हप्ता कमी होईल अशी आशा सर्वसामान्य लोक व्यक्त करत आहे. आजपासून आरबीआयची पतधोरण समितीची बैठक सुरू झाली आहे.

RBI Monetary Policy Committee : देशात २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटीचे दर लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. किराणा सामानापासून मोठ्या कारपर्यंत अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. आता दिवाळीपूर्वी आणखी एक आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक आज, २९ सप्टेंबरपासून सुरू होत असून ती १ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. सामान्य नागरिकांपासून ते बाजार तज्ञांपर्यंत, सर्वांच्या नजरा या बैठकीच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. यामध्ये कर्जाचे हप्ते स्वस्त होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

अर्थशास्त्रज्ञांचे मत: 'वेट ॲन्ड वॉच'

• बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांना असे वाटते की, केंद्रीय बँक सध्या 'वेट ॲन्ड वॉच'ची भूमिका घेऊ शकते, म्हणजेच रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही.
• इक्रा लिमिटेडच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणाऱ्या आढाव्यात एमपीसी रेपो दर सध्याच्या पातळीवरच कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमधील सुधारणांचा मागणीवर सकारात्मक परिणाम, अपेक्षित जीडीपी वाढ आणि महागाईचा कल पाहता हा निर्णय घेतला जाईल.
• आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांचेही म्हणणे आहे की, जीएसटीचा प्रभाव आणि टॅरिफ धोरणांवर स्पष्टता येईपर्यंत आरबीआय ऑक्टोबरमध्ये दर 'जैसे थे' ठेवू शकते.
• या अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, आगामी पतधोरणात एमपीसी आपला 'तटस्थ' पवित्रा कायम ठेवेल. याचा अर्थ, बदलत्या आर्थिक आकडेवारीनुसार व्याजदर कोणत्याही दिशेने वाढू किंवा कमी होऊ शकतात.

व्याजदरात कपात योग्य आणि तर्कसंगत
दुसरीकडे, काही तज्ञ रेपो दरात कपातीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
भारतीय स्टेट बँकेचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी म्हटले आहे की, व्याजदरात कपात करणे हे योग्य आणि तर्कसंगत आहे. जूननंतर व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे, पण यासाठी आरबीआयला विचारपूर्वक संवाद साधावा लागेल.
नोमुराच्या अहवालानुसार, बाजार पुढील काही महिन्यांत फक्त १० बेसिस पॉईंट्सच्या कपातीचा अंदाज लावत असल्याने, आता रेपो दरात कपात करणे आकर्षक ठरू शकते.

वाचा - ऑफ-रोड आणि लक्झरीची बादशाह! अभिषेक शर्माला मिळालेल्या चायनीज SUV कारची ८ खास वैशिष्ट्ये

जीडीपी वाढीचा सकारात्मक परिणाम
एप्रिल-जून २०२५ च्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के इतका होता, जो गेल्या पाच तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत जीडीपी वाढ ६.५ टक्के होती, तर जानेवारी-मार्च २०२५ मध्ये ७.४ टक्के होती. जीडीपीच्या या मजबूत वाढीमुळे आरबीआयला व्याजदर कपातीचा विचार करण्याची संधी मिळू शकते.