RBI Monetary Policy : तुमच्या घराचे किंवा गाडीचे कर्ज स्वस्त होणार की नाही, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर आज अवघ्या काही तासांत मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आज सकाळी १० वाजता मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा करतील. अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार करारानंतरची ही पहिलीच पतधोरण घोषणा असल्याने बाजारात प्रचंड उत्सुकता आहे.
रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर राहण्याची शक्यता
बहुतांश अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक यावेळेस व्याजाच्या दरात कोणताही बदल करण्याची शक्यता नाही. सध्या महागाई नियंत्रणात असून आर्थिक विकासाचा वेगही सकारात्मक आहे. त्यामुळे व्याजदरात कोणतीही कपात न करता 'जैसे थे' स्थिती राखली जाऊ शकते. बीओएफए ग्लोबल रिसर्चच्या अहवालानुसार, आरबीआयचे 'दर कपातीचे चक्र' तूर्तास थांबले असून बँक आता तरलतेच्या व्यवस्थापनावर अधिक भर देईल.
गेल्या वर्षीचा आढावा : सव्वा टक्क्यांची मोठी कपात
गेल्या वर्षभरात (२०२५) रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा देत एकूण १.२५ टक्क्यांनी रेपो रेट कमी केला होता.
- फेब्रुवारी २०२५ : ०.२५% कपात
- एप्रिल २०२५ : ०.२५% कपात
- जून २०२५ : ०.५०% मोठी कपात
- डिसेंबर २०२५ : ०.२५% कपात करून रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर आणला.
व्यापार कराराचा पतधोरणावर काय परिणाम?
नुकताच झालेला भारत-अमेरिका व्यापार करार हा आजच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. या करारामुळे देशाच्या निर्यातीला गती मिळेल आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत बाजारात पुरेसा पैसा खेळता ठेवण्यासाठी आरबीआय कोणते पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
वाचा - एका चुकीच्या निर्णयाने ९०,००० कोटींचे साम्राज्य बुडाले! वाचा व्हिडिओकॉन समूहाच्या अंताची कहाणी
तज्ज्ञांचे दोन प्रवाह
- जैसे थे भूमिका : महागाई आणि विकासाचा समतोल राखण्यासाठी दर बदलू नयेत.
- कपातीची शक्यता : काही तज्ज्ञांच्या मते, उधारीचा खर्च आणखी कमी करून उद्योगांना बळ देण्यासाठी ०.२५ टक्क्यांची छोटी कपात होऊ शकते.