रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) गुरुवारी, ३० नोव्हेंबर रोजी बँक ऑफ अमेरिका आणि एचडीएफसी (HDFC) बँकेला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आर्थिक दंड ठोठावला. अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) ठेवी स्वीकारण्याशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल या दोन्ही बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम १० हजार रुपये आहे. याशिवाय एका वेगळ्या प्रकरणात आरबीआयनं देशातील तीन सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. यापूर्वीही आरबीआयनं अलीकडेच अनेक सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे.
फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) १९९९ च्या कलम ११ (३) अंतर्गत त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, या दोन बँकांवर (एचडीएफसू बँक आणि बँक ऑफ अमेरिका) कारवाई केली आहे. कारवाई करण्यापूर्वी दोन्ही बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, असं रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एका निवेदनाद्वारे सांगितलं.
'रिझर्व्ह बँकनेनं कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. त्याला बँकांकडून लिखित उत्तर मिळालं आणि त्यांनी तोंडी युक्तीवादही केला. सर्व माहिती आणि बँकांच्या उत्तरांवर विचार केल्यानंतर नियमांचं उल्लंघन झाल्याच्या निष्कर्षावर रिझर्व्ह बँक पोहोचली. अशा परिस्थिती त्यांच्याकडून दंड आकारणं आवश्यक आहे,' असंही रिझर्व्ह बँकेनं नमूद केलंय.
या सहकारी बँकांनाही दंड
रिझर्व्ह बँकेनं तीन सहकारी बँकांनाही दंडही ठोठावला आहे. तिन्ही नागरी सहकारी बँका (UCB) आहेत. यामध्ये ध्रंगध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि मंडल नागरीक सहकारी बँकेचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेनं एका निवेदनात म्हटलं की, ध्रंगध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला दुसऱ्या बँकेत ठेवी ठेवण्याशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर सूचनांचं पालन न केल्याबद्दल, बिहारस्थित पाटलीपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेला १.५० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं गुजरातमधील अहमदाबादच्या मंडल नागरीक सहकारी बँकेला १.५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावलाय.