Personal Loan EMI: बँकांना ईएमआयवर आधारित सर्व प्रकारची वैयक्तिक कर्ज निश्चित व्याजदरानं देणं बंधनकारक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं शुक्रवारी ही माहिती दिली. परिपत्रकात सर्व प्रकारच्या ईएमआय-आधारित वैयक्तिक कर्जांचा समावेश आहे, मग व्याज दर बाह्य बेंचमार्कशी किंवा अंतर्गत बेंचमार्कशी जोडला गेला असो, असं ईएमआय-आधारित वैयक्तिक कर्जाशी संबंधित एफएक्यूमध्ये म्हटलंय.
लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
कर्ज मंजूर करताना वार्षिक व्याजदर किंवा वार्षिक टक्केवारी दरासाठी जे काही लागू केले जात आहे, त्याची संपूर्ण माहिती फॅक्ट स्टेटमेंट (केएफएस) आणि कर्ज करारामध्ये द्यावी, असंही एफएक्यूमध्ये नमूद करण्यात आलंय. कर्जाच्या कालावधीत किंवा कर्जाच्या परतफेडीच्या कालावधीत बाह्य बेंचमार्क दराच्या आधारे काही वाढ केल्यास ती कर्जदाराला कळली पाहिजे. तसंच त्रैमासिक स्टेटमेंट देणं आवश्यक आहे, ज्यामध्ये त्या वेळपर्यंतचं मुद्दल व व्याजदर, ईएमआयची रक्कम, उर्वरित ईएमआय आणि कर्जाच्या कालावधीचा वार्षिक व्याजदर याची माहिती असावी, असंही त्यात सांगण्यात आलंय.
... तर पर्याय द्यावा लागेल
ईएमआय-आधारित वैयक्तिक कर्जाच्या सर्व श्रेणींसाठी नियमित संस्था आणि बँकांना निश्चित व्याजदर उत्पादनं अनिवार्यपणे ऑफर करावी लागतील, असं एफएक्यूमध्ये म्हटलंय. म्हणजेच व्याजदर तसाच ठेवावा लागेल. या संस्थांना कर्जदारांना व्याजदर बदलाच्या वेळी निश्चित दर निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागेल.
कर्जदारांना सुविधा
ऑगस्ट २०२३ मध्ये आरबीआयनं बँकांना निर्देश दिले होते की, ईएमआयद्वारे कर्ज फेडणाऱ्या लोकांना निश्चित व्याजदर प्रणाली किंवा कर्जाची मुदत वाढवणं यापैकी एक निवडण्याची परवानगी द्यावी. आरबीआयच्या या निर्देशाचा उद्देश व्याजदरवाढीदरम्यान कर्जदार अडचणीत येऊ नयेत हा होता.
पण आली अडचण
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं या कालावधीत बेंचमार्क लेंडिंग रेट अर्थात रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानं मे २०२२ पासून व्याजदरात वाढ झाली आहे. तेव्हापासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आरबीआयनं रेपो दरात २५० बेसिस पॉईंटची वाढ केली होती. त्यामुळे व्याजाच्या तुलनेत ईएमआय कमी होऊन मुद्दलाची रक्कम वाढू लागल्याच्या स्थितीत अनेक कर्जदार अडकले होते.
कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज
सुमारे ५० लाख छोटे कर्जदार आहेत ज्यांनी चार किंवा त्याहून अधिक लेंडर्सकडून कर्ज घेतलं आहे. नोव्हेंबरपर्यंत एकूण कर्जदारांपैकी त्यांचं प्रमाण सुमारे ६ टक्के आहे. यावरून त्यांच्यावर कर्जाचा किती बोजा आहे, हे दिसून येतं. ते कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ आहेत आणि एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं कर्ज घेत आहेत. त्यामुळे बुडीत रकमेचं प्रमाण झपाट्यानं वाढत आहे.