RBI MPC Policy Live: ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केला नसल्याची माहिती दिली. त्यामुळे कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना तुर्तास ईएमआयमध्ये दिलासा मिळण्यास वाट पाहावी लागणार आहे.
२९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिलीय यावेळीही रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आलेला आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत सातत्याने रेपो दरात कपात केली होती. तीन बैठकांमध्ये, रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर १% नं कमी केला. परंतु, ऑगस्टच्या बैठकीत, आरबीआयन रेपो दर ५.५% वर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
रेल्वे तिकीट बुकिंगपासून ते UPI पेमेंट पर्यंत, आजपासून झाले 'हे' महत्त्वाचे ८ बदल
एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी प्रथम दसरा आणि गांधी जयंतीच्या देशाला शुभेच्छा दिल्या. तसंच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पहिल्या तिमाहीत उत्कृष्ट जीडीपी वाढ झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. रेपो दर स्थिर ठेवण्याव्यतिरिक्त, आरबीआयनं एसडीएफ दर ५.२५% आणि एमएसएफ दर ५.७५% वर कायम ठेवला आहे. एमपीसीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याचंही संजय मल्होत्रा म्हणाले.
कर्जाच्या ईएमआयवर रेपो रेटचा परिणाम
हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की रेपो रेटमध्ये वाढ किंवा घट थेट बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या लोकांवर परिणाम करतं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, हा व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय देशातील सर्व बँकांना कर्ज देते आणि त्यातील चढउतारांचा थेट परिणाम कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होतो. कारण जेव्हा रिझर्व्ह बँक हा रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेते म्हणजेच रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळतं आणि बँका गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना व्याजदर कमी करून भेट देतात. जेव्हा ते वाढतं तेव्हा बँका कर्जाचे व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतात.