समाजातील एक मोठा वर्ग कर्जाच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे. बँकांकडून कर्ज मंजूर झालं नाही तर लोक एनबीएफसीकडे वळतात. मायक्रोफायनान्स कंपन्या हा कर्ज मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. आकडेवारी पाहिली तर गेल्या काही वर्षांत डिजिटल कर्ज आणि सुलभ कर्ज सुविधांमुळे लाखो लोकांनी फारसा विचार न करता कर्ज घेतलंय. पण आता कर्जाची परतफेड करताना मोठ्या संख्येने लोक डिफॉल्ट करत आहेत. याचा थेट परिणाम एनबीएफसीवर झाला असून, त्यामुळे एनबीएफसी क्षेत्राचा एनपीए उच्चांकी पातळीवर पोहोचलाय. डिसेंबरपर्यंत एनबीएफसीला सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय.
एनपी वाढून ५० हजार कोटींवर
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाढून डिसेंबरपर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. हा त्याचा विक्रमी उच्चांक असून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कर्जाच्या १३ टक्के आहे. एनपीए म्हणजे जे लोक कर्ज घेऊन परतफेड करू शकत नाहीत. याशिवाय अशी अनेक कर्जे आहेत जी आता एनपीए होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचं प्रमाणही वाढून ३.२ टक्के झालंय. वर्षभरापूर्वी ते केवळ १ टक्के होता आणि आता त्यात अडीच पटीनं वाढ झाली आहे. यावरून लोकांची कर्ज घेऊन पैसे भरण्याची क्षमता कमकुवत होत असल्याचं स्पष्ट होतं.
एनपीएचा हा अंदाज क्रेडिट ब्युरो सीआरआयएफ हाय मार्कच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. ब्युरो एनपीएची संपूर्ण आकडेवारी देत नाही परंतु विविध प्रकारच्या कर्जासाठी जोखीम आणि अंदाजांचं मूल्यांकन करतं. 'सीआरआयएफ'नुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत, ९१ ते १८० दिवसांपर्यंतचं कर्ज ३.३ टक्के होतं. १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत कर्जाचं प्रमाण ९.७ टक्के होतं. म्हणजेच ९० दिवस उलटूनही लोकांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही.
एनबीएफसीवर काय परिणाम?
- वाढीव एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) : वाढत्या थकबाकीचा थेट परिणाम एनबीएफसीच्या बॅलन्स शीटवर झाला.
- निधीची कमतरता : अनेक एनबीएफसी आता नवीन कर्ज देताना सावध झाल्या आहेत.
- रिकव्हरीमध्ये अडचण: व्हॉट्सअॅप आणि डिजिटल मेसेजिंगच्या माध्यमातून वसुलीचे प्रयत्न केले जात आहेत, पण त्यात मिळणारं यश कमी आहे.