RBI Loan Interest Rate : चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी वाढीच्या कमकुवत आकडेवारीवर 'घाईगडबडीत प्रतिक्रिया' देणं टाळावं, असा सल्ला तज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेला दिलाय. तर दुसरीकडे फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीतच व्याजदरात कपात होऊ शकते, अशी शक्यताही तज्ज्ञांनी सोमवारी व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँक या आठवड्यात होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत सलग अकराव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तज्ज्ञांनी सांगितलं की लिक्विडिटीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) कमी केला जाऊ शकतो किंवा मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवींचं प्रमाण बदललं जाऊ शकतं.
६ डिसेंबरला निर्णय जाहीर करणार
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय एमपीसीची बैठक ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ६ डिसेंबर रोजी समितीचा निर्णय जाहीर करतील. जवळपास सर्वच विश्लेषकांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज बदलला आहे. काही विश्लेषकांनी तो ६.३ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर रिझर्व्ह बँकेनं तो ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तज्ज्ञांच्या मते, दुसऱ्या तिमाहीतील वाढीचे आकडे पाहता पतधोरणाच्या पातळीवर व्याजदरात कपात करण्यासाखी प्रतिक्रिया घाईगडबडीत येऊ नये. याचं कारण म्हणजे नोव्हेंबरपासून महागाई कमी होण्याची शक्यता असली तरी महागाई अजूनही अस्थिर पातळीवरच आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
०.२५ टक्क्यांची कपात होऊ शकते
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने तरलतेच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, असंही ते म्हणाले. जर्मन ब्रोकरेज कंपनी डॉयचे बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनीही फेब्रुवारीत व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, आगामी पतधोरण आढाव्यात सीआरआरमध्ये कपात करणं योग्य आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
एचएसबीसीच्या अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पतधोरण समिती फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये होणाऱ्या बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात करू शकते. अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी बोफा ग्लोबल रिसर्चनेही सकल महागाई ६ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक असल्याचं कारण देत रिझर्व्ह बँक शुक्रवारी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर ठेवू शकतं असं म्हटलंय.