UPI Chargeback News: गेल्या काही वर्षांत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय वापरण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. आजकाल लोक यूपीआयचा वापर करून ५ रुपयांपासून ते लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करतात. यूपीआय सुविधा सुरू झाल्यापासून लोक कमी कॅश ठेवतात आणि याद्वारे काही सेकंदात पेमेंट केलं जातं. यूपीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन उपक्रम राबवतं.
भारताव्यतिरिक्त श्रीलंका, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, जपान, फिलिपाईन्स, इथिओपिया आणि न्यूझीलंडमध्येही यूपीआयचा वापर सुरू झाला आहे, ज्यामुळे भारतीय लोकांना तेथे व्यवहार करणं सोपं झालंय.
१५ फेब्रुवारीपासून नियम लागू होणार
दरम्यान, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केलीत, ज्यात ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (ऊणण) आणि रिटर्नवर आधारित चार्जबॅक ऑटो एक्सेप्टंस किंवा रिजेक्शनची रुपरेषा देण्यात आली आहे. हा नियम १५ फेब्रुवारीपासून लागू केलं जाणार असल्याचं निवेदनात म्हटलंय.
यूपीआय चार्जबॅक सिस्टिम म्हणजे काय?
एनपीसीआयनं आणलेलं नवं धोरण म्हणजे वाद, फसवणूक किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण झालेला यूपीआय व्यवहार यूपीआय चार्जबॅकद्वारे परत करणं. ही प्रक्रिया पेमेंट केलेल्याच्या बँकेकडून सुरू केली जाईल आणि जर बँकेला ते योग्य वाटलं तर पेमेंट युझरच्या खात्यात परत केले जाईल.
चार्जबॅक सिस्टीमची वैशिष्ट्ये
- यूपीआय डिस्प्युट रिझॉल्यूशन सिस्टिममध्ये (URCS) ऑटो एक्सप्टंस किंवा रिजेक्शन १५ फेब्रुवारीपासून लागू होईल.
- नवीन नियम फक्त बल्क अपलोड ऑप्शन आणि युनिफाइड डिस्प्यूट रिझॉल्यूशन इंटरफेसला (UDIR) लागू होतो, फ्रन्ट-एंड डिस्प्यूट रिझॉल्यूशनसाठी नाही.
- लाभार्थी बँकांना चार्जबॅक फायनल होण्यापूर्वी वेळ मिळणार आहे.
चार्जबॅक आणि रिफंड यात फरक काय?
जेव्हा एखादा युझर यूपीआय पेमेंट पोर्टल किंवा कोणत्याही सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडे विनंती करतो, तेव्हा प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर परताव्याची प्रक्रिया केली जाते. परंतु यूपीआय चार्जबॅकमध्ये कोणताही चुकीचा व्यवहार झाल्यानंतर युजर्सला पेटीएम, गुगल पे, फोनपे सारख्या यूपीआय ट्रान्झॅक्शन अॅप्सवर रिपोर्ट करण्याऐवजी त्यांच्या बँकेशी संपर्क साधावा लागतो. यानंतर बँक तुमच्या प्रकरणाची चौकशी करून त्यावर चार्जबॅक कारवाई करेल.
याचा बँकांवर होणार परिणाम
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) सर्व युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सदस्य बँकांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना या अपडेटबद्दल माहिती देण्यास सांगितलंय. नवीन नियमांमुळे वाद व्यवस्थापन सुरळीत होईल, दंड कमी करणं आणि सेटलमेंट सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.