Gold Loan Advantage : भारतात सोन्याकडे फक्त दागिने नाही तर गुंतवणूक म्हणूनही पाहिले जाते. घरात ठेवलेले सोने अनेकदा अडचणींच्या वेळी कामी येते. सोने तारण कर्जाबाबत तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सोने तारणावर मिळणाऱ्या कर्ज नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य माणसाला या बदलांचा फायदा होईल की तोटा, हे जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
आरबीआयचे नवीन नियम काय आहेत?
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच चलनविषयक धोरण आढावा सादर करताना सांगितले की, सोन्याच्या कर्जासाठीचे हे नवीन नियम सर्व विद्यमान तरतुदी एकाच ठिकाणी आणतील. यामुळे बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या या दोघांसाठीही सोन्याच्या कर्जाचे नियम एकसमान होतील.
आरबीआय म्हणते की, सोन्याच्या कर्जाशी संबंधित नवीन नियमांमध्ये काही खास गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्यामुळे कर्जदाराचे संरक्षण होईल, या क्षेत्रात पारदर्शकता येईल आणि कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांची जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल.
ग्राहकांसाठी फायदे आणि तोटे - काय बदलणार?
नवीन नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, ज्यांचा तुमच्यावर थेट परिणाम होईल.
जास्त कर्ज
- नवीन नियमांनुसार, २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे सोने कर्ज घेणाऱ्यांना आता गहाण ठेवलेल्या सोन्याच्या किमतीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळेल! यामध्ये कर्जाचे व्याज देखील समाविष्ट असेल.
- पूर्वी हे सोन्याच्या किमतीच्या ७५ टक्के इतके होते आणि त्यात व्याज समाविष्ट नव्हते. अनेक NBFC तर फक्त ६५ टक्के कर्ज देत होत्या. यामुळे तुम्हाला तुमच्या सोन्यावर अधिक कर्ज मिळू शकेल.
उत्पन्न मूल्यांकन आणि क्रेडिट तपासणी नाही
२.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे सोने कर्ज घेणाऱ्यांना आता उत्पन्न मूल्यांकन किंवा क्रेडिट तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही.
याचा फायदा कमी उत्पन्न गटातील किंवा लहान कर्ज घेणाऱ्या लोकांना होईल, त्यांना कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होईल.
EMI परतफेडीची मर्यादा
ज्या सोन्याच्या कर्जांमध्ये मूळ रक्कम आणि व्याज एकत्रितपणे दिले जाते, त्यांच्यासाठी EMI फक्त १२ महिन्यांचा असेल. याचा अर्थ असा की कर्जाची संपूर्ण परतफेड एका वर्षाच्या आत करावी लागेल. यामुळे कर्ज लवकर फेडावे लागेल, जो काही जणांसाठी तोटा ठरू शकतो.
सोन्याच्या प्रमाणात स्पष्टता
सोन्याच्या कर्जासाठी तुम्ही किती सोने गहाण ठेवू शकता आणि त्याचे घटक काय असतील, हे देखील आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
उदाहरणार्थ, सोन्याच्या कर्जासाठी फक्त १ किलो सोन्याचे दागिने गहाण ठेवता येतील, ज्यात ५० ग्रॅम सोन्याच्या नाण्यांची कमाल मर्यादा समाविष्ट असेल.
चांदीवरही कर्ज
सोन्याच्या कर्जासोबतच, आता तुम्हाला चांदीवरही कर्ज दिले जाईल! याचा अर्थ तुम्ही चांदीच्या दागिन्यांवर आणि नाण्यांवर रोख कर्ज घेऊ शकाल.
कंपन्यांची जबाबदारी वाढणार
आरबीआयने सोने कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या देखील निश्चित केल्या आहेत.
- कर्ज बंद झाल्यानंतर, त्यांना तारण ठेवलेले सोने किंवा चांदी निश्चित वेळेत परत करावे लागेल, अन्यथा त्यांना भरपाई द्यावी लागेल.
- जर तारण ठेवलेले सोने हरवले किंवा त्याचे काही नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी कंपनीची असेल आणि त्यांना त्याची भरपाई द्यावी लागेल.
- कर्ज कराराच्या कागदपत्रांमध्ये, सोन्याचे कॅरेट, त्याचे प्रमाण आणि जर हिरे किंवा इतर रत्ने जडवलेले असतील, तर त्यांचे वजन स्वतंत्रपणे नमूद करावे लागेल, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल.
- जर कर्जाची परतफेड करण्यात चूक झाली, तर लिलावापूर्वी कर्जदाराला संपूर्ण माहिती आणि सूचना देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
वाचा - ११ रुपयांचा शेअर पोहोचला ५७१ रुपयांवर, 'या' कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिला '५०००%' परतावा!
एकंदरीत, आरबीआयचे हे नवीन नियम सोने कर्ज क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि कर्जदारांसाठी संरक्षण आणतील. यामुळे कर्ज घेणे सोपे होईल, पण परतफेडीच्या काही अटी अधिक कठोर वाटू शकतात.