DHFL Scam: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांच्यावर भांडवली बाजारातून ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. याशिवाय, राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांना प्रत्येकी ४ वर्षांसाठी आणि माजी सीईओ हर्षिल मेहता आणि माजी सीएफओ संतोष शर्मा यांना प्रत्येकी ३ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन (DHFL) कडून कथित निधी वळवण्याच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कोट्यवधीचा दंड
सेबीने बंदी घालण्यासोबतच सर्व आरोपींना एकूण १२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये कपिल आणि धीरज यांना सर्वाधिक २७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, सर्व आरोपींना कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत महत्त्वाची पदे भूषविण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
वांद्रे बुक एंटिटीज घोटाळा
सेबीचा आरोप आहे की, आरोपी एका फसव्या योजनेत सहभागी होते, ज्यामध्ये ८७ इंटरलिंक्ड कंपन्यांना (बांद्रा बुक एंटिटीज किंवा BBE) कर्ज देण्यात आले. यापैकी, DHFL कडून 39 BBEs ला मिळालेल्या ₹5,662.44 कोटींपैकी 40% (सुमारे ₹2,265 कोटी) DHFL प्रवर्तकांशी जोडलेल्या 48 कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. मार्च 2019 पर्यंत BBE ला दिलेल्या कर्जाची एकूण थकबाकी रक्कम ₹14,040 कोटी होती. सेबीने म्हटले की, कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या संबंधित पक्षांना दिलेली ही मोठी असुरक्षित कर्जे जाणूनबुजून किरकोळ गृह कर्जे म्हणून सादर केली गेली.
SEBI ने DHFL ची युक्ती पकडली
SEBI ला आढळले की, जर DHFL ने योग्य आर्थिक विवरणे सादर केली असती आणि BBE ला दिलेल्या कर्जांवरील व्याज उत्पन्न समाविष्ट केले नसते, तर कंपनीने 2007-08 ते 2015-16 पर्यंत दरवर्षी तोटा दाखवला असता. त्याऐवजी, त्यांनी सातत्याने नफा दाखवला. या फसवणुकीसाठी बनावट व्हर्च्युअल शाखा (वांद्रे शाखा) आणि बंद किरकोळ कर्ज खाती वापरली गेली. तसेच, तीन वेगवेगळ्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरद्वारे BBE कर्जे किरकोळ गृह कर्जे म्हणून दाखवली. सुरुवातीच्या काळात, DHFL च्या एकूण कर्जांपैकी 30% पेक्षा जास्त कर्जे या BBEs ला देण्यात आली होती.
बाजारावर परिणाम
SEBI सदस्य अनंत नारायण म्हणाले की, BBE कर्जांच्या लपलेल्या स्वरूपामुळे नियामक हस्तक्षेपात विलंब झाला आणि शेवटी बाजारातील स्थिरता धोक्यात आली. खोट्या आर्थिक तपशीलांच्या प्रकाशनामुळे भागधारकांची दिशाभूल झाली आणि शेअरच्या किमतींची विश्वासार्हता खराब झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदार DHFL मध्ये सर्व काही ठीक आहे असा विचार करून गुंतवणूक करत राहिले. SEBI आता या योजनेतून मिळालेल्या बेकायदेशीर नफ्याची रक्कम निश्चित करेल आणि पुढील कारवाई करू शकते.