Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money >बँकिंग > Calculation: क्रेडिट कार्ड बिल आलं ₹२०,०००, फेडले ₹१९,५००, उरलेल्या ₹५०० वर किती Late Fees, किती Interest? पाहा RBI Rule

Calculation: क्रेडिट कार्ड बिल आलं ₹२०,०००, फेडले ₹१९,५००, उरलेल्या ₹५०० वर किती Late Fees, किती Interest? पाहा RBI Rule

Calculation: क्रेडिट कार्ड वापरणं जितकं सोपं वाटतं, तितकंच ते महागडं ठरू शकतं, परंतु तेव्हाच, जर तुम्ही वेळेवर बिल भरलं नाही तर. पाहा याबाबत आरबीआयचा नियम नक्की काय सांगतो?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2026 08:56 IST2026-02-23T08:48:25+5:302026-02-23T08:56:06+5:30

Calculation: क्रेडिट कार्ड वापरणं जितकं सोपं वाटतं, तितकंच ते महागडं ठरू शकतं, परंतु तेव्हाच, जर तुम्ही वेळेवर बिल भरलं नाही तर. पाहा याबाबत आरबीआयचा नियम नक्की काय सांगतो?

Calculation Credit card bill rs 20000 paid rs 19500 how much late fees how much interest on the remaining rs 500 See RBI Rule | Calculation: क्रेडिट कार्ड बिल आलं ₹२०,०००, फेडले ₹१९,५००, उरलेल्या ₹५०० वर किती Late Fees, किती Interest? पाहा RBI Rule

Calculation: क्रेडिट कार्ड बिल आलं ₹२०,०००, फेडले ₹१९,५००, उरलेल्या ₹५०० वर किती Late Fees, किती Interest? पाहा RBI Rule

Calculation: क्रेडिट कार्ड वापरणं जितकं सोपं वाटतं, तितकंच ते महागडं ठरू शकतं, परंतु तेव्हाच, जर तुम्ही वेळेवर बिल भरलं नाही तर. अनेकांना असं वाटते की अवघ्या काही शंभर रुपयांचा उशीर झाला तर काय फरक पडणार? पण प्रत्यक्षात ५०० रुपयांच्या थकबाकीवर झालेला थोडासा उशीरही मोठं नुकसान करू शकतो. अनेकदा लोक याकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्यांचे कष्टाचे पैसे दंडाच्या रूपात कापले जातात. जेव्हा तुम्ही क्रेडिट कार्डची मिनिमम ड्यू (Minimum Due) किंवा टोटल ड्यू (Total Due) ठराविक तारखेपर्यंत भरत नाही, तेव्हा बँक तुमच्यावर 'लेट पेमेंट फी' आकारते. ही फी बँकेच्या धोरणानुसार आणि थकबाकीच्या रकमेवर आधारित असते.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

लेट पेमेंट फी आणि जीएसटीचा भुर्दंड

समजा तुमचे क्रेडिट कार्डचे बिल २०,००० रुपये आहे आणि तुम्ही मुदतीपर्यंत १९,५०० रुपये भरले आहेत, पण ५०० रुपये भरायचे राहून गेले. ही छोटी चूक तुम्हाला महागात पडू शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, तुमची थकबाकी ५०० रुपये असेल तर त्यावर साधारण १०० रुपये लेट पेमेंट फी आकारली जाते. मात्र, हे शुल्क एवढ्यावरच थांबत नाही, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी देखील भरावा लागतो. अशा प्रकारे १०० रुपये लेट फी आणि १८ रुपये जीएसटी मिळून तुम्हाला सुमारे ११८ रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतात.

व्याजाचा सर्वात घातक हिस्सा: चक्रवाढ व्याजाचा परिणाम

क्रेडिट कार्डवरील व्याज दर साधारणपणे दरमहा ३% ते ३.५% असतो, जो वार्षिक ४०% हून अधिक असू शकतो. वरील उदाहरणात ५०० रुपयांच्या थकबाकीवर एका महिन्याचं व्याज सुमारे १८ रुपये होईल. अशा प्रकारे १०० (लेट फी) + १८ (जीएसटी) + १८ (व्याज) असे एकूण १३६ रुपये तुम्हाला भुर्दंड सोसावा लागेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर तुम्हाला दरमहा ३.५% व्याज म्हणजे वार्षिक ४२% वाटत असेल, तर तुम्ही चक्रवाढ व्याजाकडे दुर्लक्ष करत आहात. 

दर महिन्याच्या व्याजावरही पुढच्या महिन्यात व्याज लागतं, ज्यामुळे हा एकूण व्याजदर वार्षिक ५१% पर्यंत पोहोचू शकतो. यासोबतच लेट पेमेंट फी आणि जीएसटी देखील वाढत जातो, ज्यामुळे तुमचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं.

रिझर्व्ह बँकेचे नियम नेमकं काय सांगतात?

जर तुम्ही क्रेडिट कार्डची संपूर्ण थकबाकी वेळेवर भरली नाही, तर तुमचा 'व्याजमुक्त कालावधी' (Interest Free Period) संपतो आणि बँक व्याज आकारण्यास सुरुवात करते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, हे व्याज पूर्ण बिल रकमेवर न आकारता केवळ त्या रकमेवर आकारलं जाते जी पेमेंट केल्यानंतर शिल्लक राहिली आहे. 

उदाहरणार्थ, २०,००० रुपयांच्या बिलापैकी तुम्ही १९,५०० रुपये भरले असतील, तर व्याज फक्त उरलेल्या ५०० रुपयांवरच लागेल, पूर्ण २०,००० रुपयांवर नाही. तसेच, लेट पेमेंट फी आणि इतर शुल्क देखील केवळ मुदतीनंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेवरच आकारले जातात. जर काही रिफंड किंवा रिव्हर्स ट्रान्झॅक्शन असेल, तर ते थकबाकीतून वजा केलं जातं आणि त्यानुसारच व्याज किंवा चार्जेस कमी होतात.

Web Title : क्रेडिट कार्ड बकाया: ₹500 पर लेट फीस, ब्याज, RBI नियम जानें।

Web Summary : क्रेडिट कार्ड के छोटे से बकाया पर भी लेट फीस, जीएसटी और ब्याज लगता है। आरबीआई के नियम कहते हैं कि ब्याज केवल बकाया राशि पर लगेगा, पूरे बिल पर नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज को अनदेखा करना भारी वित्तीय बोझ बन सकता है।

Web Title : Credit card dues: Late fees, interest on ₹500 explained by RBI.

Web Summary : Even small credit card dues incur late fees, GST, and interest. RBI rules state interest applies only to the outstanding amount, not the full bill. Ignoring compounding interest can lead to significant financial burden.