बँकांशी संबंधित सेवांच्या शुल्कात सातत्यानं वाढ केली जात आहे किंवा नवीन शुल्क लागू केलं जात आहे. यावर्षी बँकांनी एटीएममधून पैसे काढणं, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक जारी करणं यासह इतर सेवांच्या शुल्कात वाढ केली आहे. यासोबतच अनेक प्रकारच्या सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत किंवा मर्यादित केल्या आहेत. आता येणाऱ्या वर्षातही अनेक बँका आणि वॉलेट ॲप्स आपल्या सेवा मर्यादित करण्याच्या आणि शुल्कात वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत.
आयसीआयसीआय बँक येणाऱ्या वर्षात आपल्या अनेक सेवा महाग करणार आहे. १५ जानेवारी २०२६ पासून क्रेडिट कार्डद्वारे गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर दोन टक्के शुल्क आकारलं जाईल. त्याचप्रमाणे ॲमेझॉन, पेटीएम, मोबिक्विक यांसारख्या थर्ड पार्टी वॉलेट ॲप्समध्ये पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवल्यास एक टक्का शुल्क द्यावं लागेल. जर तुम्ही बँक शाखेत जाऊन रोखीनं क्रेडिट कार्डचं बिल जमा केलं, तर आता १५० रुपये अतिरिक्त शुल्क लागेल, जे आतापर्यंत १०० रुपये होतं. बँकेकडून इन्स्टंट प्लॅटिनम कार्डवर बुकमायशोद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मोफत चित्रपटाच्या सवलती १ फेब्रुवारी २०२६ पासून बंद केल्या जातील.
एआयमुळे कोणत्या नोकऱ्यांना सर्वाधिक धोका, कोणत्या नोकऱ्यांची घेतोय जागा? जाणून घ्या
आणखी काय बदल होणार?
तसंच, इतर श्रेणीतील कार्ड्सवर चित्रपट ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी खर्चाची अट निश्चित करण्यात आली आहे. मोफत चित्रपटाचा लाभ घेण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान २५ हजार रुपये खर्च करणं आवश्यक असेल. रुबिक्स आणि सॅफिरो सारख्या क्रेडिट कार्डवर दरमहा २० हजार रुपये खर्च केल्यावरच रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळतील, तर प्लॅटिनम आणि कोरल श्रेणीतील कार्ड्ससाठी ट्रान्सपोर्ट खर्चाची मर्यादा प्रति महिना १० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
एअरटेलचाही मोठा निर्णय
एअरटेल पेमेंट बँकेने १ जानेवारीपासून वॉलेटवर ७५ रुपये प्रति वर्ष (जीएसटी वगळून) वार्षिक देखभाल शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअरटेलच्या मते, जर शुल्क आकारताना पुरेशी शिल्लक नसेल, तर उपलब्ध शिल्लक वजा केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम पुढील वेळी पैसे जमा झाल्यावर आपोआप कापली जाईल. भारतात डिजिटल मोडमध्ये पैसे ठेवण्यासाठी २००४ मध्ये ऑक्सिजन वॉलेट आलं होतं, परंतु खऱ्या अर्थाने २०१० मध्ये पेटीएमच्या सुरुवातीनंतर बदल झाले. सुरुवातीला बहुतांश कंपन्यांनी सेवा मोफत ठेवली, पण आता फेब्रुवारी २०२१ पासून मोबिक्विकने निष्क्रिय वॉलेटवर देखभाल शुल्क सुरू केलं आहे. इतर वॉलेट कंपन्यांनी केवायसीसाठी १५ रुपये शुल्क आणि जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केवायसी न केल्यास दंड
याव्यतिरिक्त, केवायसी न करणाऱ्या ग्राहकांवर प्रति तिमाही पाच रुपये दंड आकारणं सुरू झालं आहे. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे वॉलेटमध्ये पैसे टाकल्यास आता १.५ टक्के सर्व्हिस चार्ज लावला जातो, काही वॉलेट ॲप्सनी अद्याप असे चार्जेस लावलेले नाहीत.
ग्रामीण बँकांसाठी नवीन लोगो
राज्य स्तरावर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणानंतर सरकारनं आता त्यांच्यासाठी नवीन लोगो जारी केला आहे. अर्थ मंत्रालयानं गुरुवारी सांगितलं की, हा लोगो नाबार्डच्या (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) सहकार्यानं जारी करण्यात आला आहे. हे देशात कार्यरत असलेल्या सर्व २८ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी एक एकीकृत ब्रँड ओळख प्रस्थापित करेल.