सरकारी बँकांनी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पासून २०२४-२५ पर्यंत गेल्या १० वर्षांत तब्बल १२.०८ लाख कोटीचे कर्ज राइट-ऑफ केले आहे. आता बँकांना ही रक्कम परत मिळण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. याचदरम्यान १२ पैकी १० सरकारी बँकांच्या ‘राइट-ऑफ’मध्ये घट झाली. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँकेत या कर्जात विशेषत: २०२४-२५ मध्ये वाढ झाली असल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिली. चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत एकूण राइट-ऑफची रक्कम ५.८२ लाख कोटींच्या वर गेली आहे.
बँका काय करत आहेत?
बँका वसुलीसाठी सिव्हिल कोर्ट किंवा डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल, एसएआरएफएईएसआय, एनसीएलटी यात प्रकरण मांडत कारवाई करत आहेत.
Post Office च्या MIS स्कीममध्ये २ लाख जमा केल्यास महिन्याला किती मिळेल व्याज; पटापट चेक करा
बँकांनी 'राइट-ऑफ' केलेली रक्कम नेमकी किती?
बँकेचे नाव २०२०-२१ २०२१-२२ २०२२-२३ २०२३-२४ २०२४-२५
बँक ऑफ बडोदा १४,७८२ १७,९६७ १७,९९८ १०,५१८ ८,७९६
बँक ऑफ इंडिया ८,८१५ १०,४४३ ८,६९४ ९,८९७ ७,९५९
बँक ऑफ महाराष्ट्र ४,९३१ ३,११८ १,४९१ ९९० ७९६
कॅनरा बँक ९,१३२ ८,४२२ १२,७६० ११,८२७ १४,३५०
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ५,९९२ १,२३६ १०,२५८ १०,००१ ३,३७०
इंडियन बँक ८,३७१ ८,३४७ ७,९५२ ८,७३४ ४,९१६
इंडियन ओव्हरसीज बँक ४,६१८ ३,७६९ ३,४१२ ७,१७९ ३,८८५
पंजाब ॲण्ड सिंध बँक ७१ १,१३४ २,२८३ ७९६ १,५२१
पंजाब नॅशनल बँक १५,८७७ १८,३१२ १६,५७८ १८,३१७ १२,१५९
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३४,४०२ १९,६६६ २४,०६१ १६,१६१ २०,३०९
युको बँक ९,४१० ३,८५१ २,५७५ १,९३८ १,५६६
युनियन बँक ऑफ इंडिया १६,९८३ १९,४८४ १९,१७५ १८,२६४ ११,६३४
एकूण १,३३,३८४ १,१५,७४९ १,२७,२३७ १,१४,६२२ ९१,२६१
रक्कम कोटींत (स्रोत : आरबीआय, राज्यसभा)
‘राइट-ऑफ’ म्हणजे नेमके काय?
बुडीत कर्जांपैकी काही कर्जे बँका किंवा आरबीआयच्या धोरणे व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चार वर्षांनंतर लेखा प्रक्रियेचा भाग म्हणून ‘राइट-ऑफ’ होतो. मात्र, ‘राइट-ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही,’ असंही त्यांनी सांगितले. बँका अशा खात्यांमधून वसुलीसाठी पुढील कारवाई सुरूच ठेवतात.
बँकांमध्ये हजारोंना नोकरीची संधी तयार
२०२० ते २०२५ या कालावधीतील १.४८ लाख भरतीसह ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सार्वजनिक बँकांमध्ये ९६% कर्मचारी भरती झाली आहे. सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांमुळे उर्वरित रिक्त पदे निर्माण झाली असून २०२५-२६ साठी ४८,५७० नव्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
१६२९ जणांनी बुडवले १.६२ लाख कोटींचे कर्ज
३१ मार्च २०२५ पर्यंत १६२९ जणांनी १.६२ लाख कोटींचे कर्ज थकवले असून नऊ आरोपी विदेशात पळाले आहेत. या प्रकरणांत आतापर्यंत १५,००० कोटींहून अधिक मालमत्ता पीएमएलएअंतर्गत जप्त करण्यात आली आहे, तर सुमारे ७५० कोटींची मालमत्ता पळपुटे आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८ अंतर्गत जप्त करण्यात आली आहे. नऊ आरोपी दोषी ठरले असून बँकांना २५,००० कोटींपेक्षा अधिक परत मिळाले आहेत.