RBI Repo Rate Cut: शुक्रवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या प्रमुख धोरणात्मक दरात (रेपो रेट) सहा महिन्यांची कपात करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन प्रमुख बँका, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडिया यांनी रेपो-लिंक्ड कर्जांवरील व्याजदर २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) नं कमी केले. बँकांनी कमी केलेले दर हे तात्काळ प्रभावानं लागू होतील. या हालचालीमुळे इतर बँका लवकरच ग्राहकांना स्वस्त कर्जे देण्यासाठी त्यांचे अनुकरण करतील असे संकेत मिळत आहेत.
काय आहेत नवे दर?
पीटीआयच्या बातमीनुसार, बँक ऑफ इंडियानं आपला रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RBLR ८.३५% वरून ८.१०% पर्यंत कमी केला आहे. ही नवीन दरकपात शुक्रवारपासूनच प्रभावी झाली आहे. याचप्रमाणे, बँक ऑफ बडोदाने आपला बडोदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट BRLLR ८.१५% वरून ७.९०% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. ही कपात ६ डिसेंबरपासून लागू होईल. यापूर्वी, याच आठवड्यात इंडियन बँकेनंही आपला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR ५ बेसिस पॉईंट्सनं कमी करून ८.८०% केला होता, जो ३ डिसेंबरपासून प्रभावी आहे.
अर्थव्यवस्थेला 'गोल्डीलॉक्स' समर्थन
शुक्रवारी आरबीआयने आपल्या पतधोरण आढाव्यात सहा महिन्यांनंतर प्रथमच बेंचमार्क रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सनं कमी करून ५.२५% केला. आरबीआयने बँकिंग सिस्टीममध्ये १ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता टाकण्याचा निर्णयही घेतला. याचा उद्देश 'गोल्डीलॉक्स' (संतुलित आणि स्थिर वाढ) अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणं हा आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय एमपीसीने (MPC) एकमताने हा निर्णय घेतला. समितीनं आपला न्यूट्रल स्टान्स कायम ठेवला आहे, ज्यामुळे भविष्यात पुढील कपातीची शक्यता कायम आहे.
कपातीचा व्यापक आर्थिक संदर्भ
आरबीआयचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारत अमेरिकेकडून भारतीय उत्पादनांवर लादल्या गेलेल्या ५०% च्या उच्च टॅरिफ दरांसारख्या जागतिक आर्थिक दबावांचा सामना करत आहे. रेपो दरातील कपातीमुळे ग्राहक मागणी वाढेल, गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि यामुळे सरकारद्वारे जीएसटी सुधारणा, श्रम नियमांमधील शिथिलता आणि वित्तीय क्षेत्राचे नियम सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांनाही बळकट पाठिंबा मिळेल.