Anil Ambani News: उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयनं अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचं लोन अकाऊंट 'फ्रॉड' घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट २०१६ पासून हे प्रकरण सुरू आहे. एसबीआयनं २३ जून २०२५ च्या पत्रात हे म्हटलंय. हे पत्र कंपनीला ३० जून रोजी प्राप्त झाले होतं. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने मार्केट रेग्युलेशनअंतर्गत अधिकृत फायलिंगमध्ये याला दुजोरा दिलाय.
हे पत्र कंपनी आणि त्याचे संचालक अनिल अंबानी यांना पाठवण्यात आलंय. एसबीआयनं कंपनीच्या कर्ज खात्याची फ्रॉड म्हणून तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच आरबीआयच्या नियमानुसार अनिल अंबानी यांच्या नावाची माहिती आरबीआयला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हे अचानक घडलं नाही. एसबीआयनं डिसेंबर २०२३, मार्च २०२४ आणि पुन्हा सप्टेंबर २०२४ मध्ये कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती.
लिस्ट होताच गुंतवणूकदारांकडून शेअरची विक्री; पहिल्याच दिवशी केलं मोठं नुकसान, ₹६९ वर आली किंमत
पुरेसे पुरावे
बँकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी कंपनीच्या प्रतिसादाचा विचार केला. कर्जाच्या अटींचं उल्लंघन का केलं, याचं स्पष्टीकरण देण्यात कंपनी अपयशी ठरली. या खात्याच्या कामकाजातील अनियमिततांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचंही बँकेनं म्हटलंय. त्यानंतर बँकेच्या फ्रॉड आयडेंटिफिकेशन कमिटीनं अंतिम निर्णय घेतला. या कर्जाला फसवणुकीचा दर्जा देण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचा निष्कर्ष समितीनं काढला. पुढची पायरी म्हणजे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांची नावं आरबीआयकडे पाठवली जातील.
ही पहिलीच वेळ नाही
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स हा अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाचा भाग आहे. एसबीआय आणि अनिल अंबानी यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स २०१९ पासून कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्जाला फसवणूक घोषित करण्याची बँकेची ही पहिलीच वेळ नाही. कॅनरा बँकेनं नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हे केलं होतं. परंतु फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅनरा बँकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. आरबीआयच्या नियमानुसार बँकेनं कंपनीला निष्पक्ष सुनावणीची संधी दिली नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं.