नदीजोड ही संकल्पना वरकरणी आकर्षक वाटते. एखाद्या नदीपात्रात अधिक पाणी आहे आणि दुसऱ्या नदीत पाणीटंचाई आहे, म्हणून जास्त पाणी असलेल्या नदीतील पाणी कमी पाणी असलेल्या नदीकडे वळवावे, असा तिचा साधा अर्थ मांडला जातो; परंतु ही मांडणी जितकी सोपी वाटते, तितकीच ती वैज्ञानिकदृष्ट्या अपुरी आणि अनेकदा दिशाभूल करणारी आहे.
नदीतून समुद्राकडे जाणारे पाणी 'वाया जाते' किंवा 'जादा असते' ही धारणा मुळातच चुकीची आहे. निसर्गाच्या दृष्टीने हे पाणी कधीही वाया जात नाही. उलट, समुद्राला मिळणारे गोड्या पाण्याचे प्रवाह सागरी जीवसृष्टी, खारफुटीची जंगले आणि त्रिभुज प्रदेश टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतात.
'ईशावास्य उपनिषद' आपल्याला सांगते की, निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीचा उपभोग त्यागभावनेतून घ्यावा, हव्यासापोटी नव्हे. आज विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर वर्चस्व मिळवण्याची जी प्रवृत्ती वाढताना दिसते, ती भविष्यासाठी धोकादायक आहे. बदलत्या हवामानाच्या झळा सोसताना निसर्गाप्रती अधिक संवेदनशील होणे आवश्यक असताना आपण उलट त्याच्या मूलभूत रचनेत हस्तक्षेप करण्याच्या मार्गावर चाललो आहोत.
दि. ६ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यातील सहा नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये वैनगंगा-नळगंगा या प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वऱ्हाड प्रदेशाला पाण्याची गरज आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही; मात्र या प्रकल्पाची फलश्रुती, परिणामकारकता आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पर्यावरणीय अभ्यास होणे गरजेचे!
• प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याची लांबी ४८८.२८ किलोमीटर इतकी असेल. पावसाळ्यातील सुमारे १२० दिवस, जेव्हा वैनगंगा नदीत पूरस्थिती असते किंवा पाणी तुलनेने जास्त असते, त्या काळातील ६२.५७ टीएमसी पाणी 'अतिरिक्त' मानून ते वळविण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पात सहा ते आठ ठिकाणी उपसा योजना राबवण्यात येणार असून, मोठ्या पंपांच्या साहाय्याने पाणी उचलून पुढे कालव्याद्वारे सोडले जाणार आहे.
• म्हणजेच हा प्रकल्प केवळ पाणीवाटपाचा नसून, तो प्रचंड ऊर्जा-आधारित आणि खर्चिक व्यवस्थेवर उभा आहे. त्यामुळे त्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि पर्यावरणीय टिकाऊपणाचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
• या योजनेमुळे ६ लाख ११ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्राची सिंचन क्षमता निर्माण होईल, तर प्रत्यक्ष ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल, असा दावा केला जात आहे. तसेच औद्योगिक वापरासाठी १९१ दशलक्ष घनमीटर पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
• विदर्भातील आठ जिल्हे आणि १५ तालुक्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, असेही सांगितले जाते; परंतु अशा प्रत्येक दाव्याचा स्वतंत्र वैज्ञानिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अन्यया लाभाच्या भाषणामागे हानीचे वास्तव झाकोळले जाते.
विकासासाठी दुसऱ्या भागाची नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का?
• या प्रकल्पाचे समर्थक दुष्काळी भागाला पाणी मिळेल, हा मुद्दा पुढे करतात. तो महत्त्वाचा असला, तरी प्रश्न असा आहे की एका भागाचा विकास करण्यासाठी दुसऱ्या भागाची नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का? हा विकास तात्पुरता असेल आणि भविष्यात नव्या पर्यावरणीय संकटांना जन्म देणारा ठरेल, तर त्याला शाश्वत विकास म्हणता येणार नाही.
• या संदर्भात मान्सूनचाही विचार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आपल्या पाणी आणि अन्नसुरक्षेसाठी ८० टक्क्यांहून अधिक मान्सूनवर अवलंबून आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान, मुंबई येथील प्रा. सुबिमल घोष आणि त्यांच्या संशोधन पथकाने नदीजोड प्रकल्पाचा भारतीय मान्सूनवर होणारा परिणाम अभ्यासला आहे.
• त्यांच्या मते, कालवे, जलाशय आणि सिंचन क्षेत्रातील वाढ यांमुळे जमीन आणि वातावरण यांच्यातील नैसर्गिक परस्परक्रियेत बदल होऊ शकतो. सिंचनामुळे बाष्पोत्सर्जन वाढते, हवेत आर्द्रता वाढते आणि त्याचा पुनर्चक्रित पावसावर परिणाम होतो.
• भारतीय मान्सूनच्या पावसात अशा पुनर्चक्रित वर्षावाचा लक्षणीय वाटा असतो. काही कोरड्या भागांत त्यामुळे अचानक अतिवृष्टीचा धोका वाढू शकतो, तर समुद्रात जाणाऱ्या गोड्या पाण्याचे प्रमाण घटल्यास समुद्रपृष्ठ तापमान आणि क्षारतेतील बदल मान्सून प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात.
• म्हणून नदीजोड प्रकल्पाचा विचार केवळ अभियांत्रिकी प्रकल्प म्हणून करणे धोकादायक आहे. तो पर्यावरण, जैवविविधता, सागरी जीवन, मान्सून, ऊर्जा वापर, अर्थकारण आणि स्थानिक समाजजीवन या सर्वांचा प्रश्न आहे. नदी जिवंत राहिली, तरच मानव जिवंत राहील. पाणी हे केवळ मानवी उपभोगाचे साधन नसून संपूर्ण पृथ्वीच्या जीवनसाखळीचे अधिष्ठान आहे.
सचिन कुळकर्णी
जलहक्क, मंगरूळपीर, जि. वाशिम.
हेही वाचा : भारतीय वारसा कायद्यानुसार हाताने लिहिलेले 'मृत्युपत्र' वैध ठरेल का? जाणून घ्या सविस्तर