अवसरी : खेड तालुक्यातील कळमोडी (आरळा) मध्यम प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने आंबेगाव व खेड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे एकूण ६,६२२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, अवर्षणप्रवण भागातील शेतीला नवसंजीवनी मिळणार असल्याची माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार तसेच खेड तालुक्यातील वाफगाव परिसरातील पाण्याअभावी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कळमोडी येथे भीमा नदीच्या आरळा उपनदीवर उभारण्यात आलेल्या या धरणात जून २०१० पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत आहे.
प्रकल्पाची एकूण साठवण क्षमता ४२.८७ दलघमी असून, त्यापैकी ४२.६७ दलघमी पाणी उपयुक्त आहे. मूळ आराखड्यानुसार, सातगाव पठार उपसा सिंचन योजनेद्वारे ५०६५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते.
मात्र, शासनाच्या आठमाही पाणीपुरवठा धोरणानुसार उन्हाळी हंगामासाठी राखीव पाण्याचा पुनर्विचार करून फेरनियोजन करण्यात आले. यामुळे ४.५८५ दलघमी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले आहे.
या अतिरिक्त पाण्यामुळे भीमाशंकर आदिवासी उपसा सिंचन योजनेंतर्गत एकलहरे व कुडे गावांतील ३०५ हेक्टर तसेच वाफगाव, वरुडे, पूर व कन्हेरसर गावांतील १२५२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. परिणामी, एकूण सिंचन क्षेत्रात १,५५७ हेक्टरने वाढ झाली आहे.
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या फेरनियोजनामुळे सिंचन क्षेत्रात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होत आहे. मंजूर प्रशासकीय आराखड्यानुसार सातगाव पठार उपसा सिंचन योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे.
दोन टप्प्यांत विसर्ग
◼️ पहिल्या टप्प्यात बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे खेड तालुक्यातील १६२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात वेळ नदीत पाणी सोडून बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून आंबेगाव तालुक्यातील ३४४० हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे.
◼️ खेड तालुक्यातील अवर्षणप्रवण व आदिवासी भागातील शेतीला पाणीपुरवठ्यासाठी तसेच पूर्व भागातील बंधाऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनाला मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे सातगाव पठार, वाफगाव परिसरासह दुर्गम भागातील शेतजमिनी सिंचनाखाली येणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि स्थलांतराचे प्रमाणही कमी होईल. शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असून, या योजनेची अंमलबजावणी जलद व प्रभावीपणे व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. - संजय पवळे, पंचायत समिती सदस्य
कळमोडी (आरळा) प्रकल्पाच्या पाणी वापर फेरनियोजनाला शासनाने दिलेली मान्यता ही शेती क्षेत्रासाठी सकारात्मक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या मालाची आवकही वाढण्याची अपेक्षा आहे. - सचिन पानसरे, उपसभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मंचर
अधिक वाचा: जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापकांची कशी होणार निवड? किती मानधन? काय आहे प्रक्रिया, वाचा सविस्तर