अशोक डोंबाळे
सांगली : कर्नाटकातील कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीला नव्हे तर दुरुस्तीला परवानगी दिली आहे, असा खुलासा केंद्रीय जल आयोगाने केला आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना भेडसावणाऱ्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास आणि त्याची उंची वाढवण्यास केंद्रीय जल आयोगाने नकार दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी आणि पूरग्रस्त नागरिकांसाठी दिलासा मिळाला आहे. सांगलीतील अॅड. विश्राम कदम यांनी केंद्रीय जल आयोगाकडे एका पत्राद्वारे अलमट्टी धरणाला राष्ट्रीय दर्जा दिला आहे का?
आणि उंची वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे का? अशी विचारणा केली होती. केंद्रीय जल आयोगाने अॅड. कदम यांना २६ जानेवारी २०२६ रोजी पत्रव्यवहार करून खुलासा केला आहे.
दुसरीकडे, धरणाची उंची, साठवण क्षमता किंवा संबंधित कामांमध्ये वाढ करण्यासही केंद्रीय जल आयोगाने पूर्णपणे नकार दिला आहे.
धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात कर्नाटक राज्य सहभागी आहे.
या टप्प्यात कर्नाटक जलसंपदा विभागाने १८ धरणांच्या पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव दिला असून यामध्ये अलमट्टी धरणाचा समावेश आहे.
मात्र, या मंजूर प्रस्तावात धरणाची उंची वाढवण्याशी संबंधित कोणतेही काम प्रस्तावित नाही. हे पुनर्वसन केवळ भौतिक सुधारणांसाठी आहे. अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबत ही सीडब्ल्यूसीने कठोर भूमिका घेतली आहे.
या प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल १६ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त झाला, ज्यात अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे अतिरिक्त १३० टीएमसी पाण्याचा साठा आणि वापर शक्य होईल, असा दावा आहे.
मात्र, कृष्णा जल वाटप लवादाच्या दुसऱ्या निर्णय (केडब्ल्यूडीटी-२) अद्याप प्रभावी नसल्याने, हा प्रस्ताव आंतरराज्यीय दृष्टिकोनातून अस्वीकार्य आहे, असे सीडब्ल्यूसीच्या आंतरराज्यीय बाबी संचालनालयाने १८ मे २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे.
अलमट्टीला राष्ट्रीय दर्जा नाही
◼️ केंद्र शासनाने २००८ मध्ये १६ प्रकल्पांना राष्ट्रीय दर्जा दिला. यामध्ये अलमट्टी धरणाचा समावेश नाही.
◼️ अलमट्टी धरणाला या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करावी लागतील.
◼️ यात गुंतवणूक मंजुरी, निधी उपलब्धता आणि सरकारी प्राधान्यक्रम यांचा समावेश आहे.
◼️ कर्नाटक सरकारने केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यालयाकडे असा कोणताही प्रस्ताव दिला नाही, असे जलआयोगाने म्हटले आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यात येणार नाही. केवळ धरणाच्या दुरुस्तीला जल आयोगाने परवानगी दिली आहे. तसेच धरणाला राष्ट्रीय दर्जाही दिलेला नाही, असेही उत्तर दिले आहे, असे सीडब्ल्यूसीचे संचालक अनंत कुमार गुप्ता यांनी मुख्य अभियंत्याच्या मान्यतेने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. - अॅड. विश्राम कदम
अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी विकास संस्थांना शेतकऱ्यांची माहिती देताना 'ही' बाब ठरतेय मोठी अडचण; वाचा सविस्तर