Marathwada Water Issue : जल व सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार, मराठवाड्यात २६० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी इतर विभागातून पाणी स्थलांतरित केल्याशिवाय मराठवाड्यात सिंचन वाढणार नाही. (Marathwada Water Issue)
जल व सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार, मराठवाड्यात २६० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. राज्यातील सिंचन स्थिती पाहता उर्वरित महाराष्ट्रात ३२ टक्के, तर विदर्भात २४ टक्के सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले असून, पाणी उपलब्ध असल्यामुळे राज्यातील दोन्ही विभाग ४८ ते ५० टक्के सिंचन विकास करू शकतील. (Marathwada Water Issue)
परंतु मराठवाड्यात सध्या २१ टक्के सिंचन असून हा विभाग पाण्याअभावी फक्त २५.६ टक्केच सिंचन विकास करू शकेल. त्यामुळे इतर विभागातून पाणी स्थलांतरित केल्याशिवाय मराठवाड्याचे सिंचन वाढणार नाही.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.), मुंबई यांनी जाहीर केल्यानुसार जून, २०२० पर्यंत जिल्हावार सिंचन अनुशेष पाहता विदर्भात ११.६२ लक्ष हेक्टर, मराठवाड्यात ६१७ लाख हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात २.७२ लक्ष हेक्टर, असा राज्यात एकूण २०.७१ लक्ष हेक्टर सिंचन अनुशेष आहे.
वास्तविक विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाकडून सन २०१०-११ पासून अनुशेष अनुदान देणे सुरू असून २०२०-२१ पर्यंत विदर्भाला ९,१४८ कोटी दिलेले आहेत. परंतु, मराठवाडयातील अनुशेष विदर्भाच्या ५३ टक्के असताना, आजपर्यंत मराठवाड्याला काहीही अनुशेष अनुदान मिळालेले नाही.
ही शासन कृती मराठवाड्यावर अन्याय करणारी व नागपूर कराराच्या विरुद्ध आहे. विदर्भाच्या ५३ टक्के अनुशेष अनुदान मराठवाड्याला मिळाल्याशिवाय मराठवाडा विभाग सिंचन अनुशेषातून बाहेर येणे शक्य नाही.
मराठवाड्यातील उपलब्ध पाणी
* महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (सन १९९२) जाहीर केल्यानुसार, सिंचनासाठी प्रतिहेक्टर किमान ३ हजार घनमीटर पाणी आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यात २१०.६२ लाख वहिती लायक क्षेत्रासाठी किमान २१८२ टीएमसी (६०.७७९ दलघमी) पाणी आवश्यक आहे.
* वास्तविक लवादानुसार, राज्यात प्रत्यक्षात ४.१०५ टीएमसी (१,१६, २१० दलघमी) पाणी उपलब्ध आहे. परंतु, हे पाणी राज्यातील सर्व विभागात समप्रमाणात उपलब्ध नाही.
* उर्वरित महाराष्ट्रात आवश्यक ९८७ टीएमसी पाण्याऐवजी प्रत्यक्षात ३०२१ टीएमसी म्हणजे तीनपट जास्तीचे पाणी उपलब्ध आहे. विदर्भातसुद्धा ५९९ टीएमसी आवश्यक पाण्याऐवजी प्रत्यक्षात ६७८ टीएमसी म्हणजे ११३ टक्के पाणी उपलब्ध आहे.
* परंतु, मराठवाड्यात आवश्यक ५२६ टीएमसी पाण्याऐवजी फक्त ३३६ टीएमसी, म्हणजेच आवश्यकतेपेक्षा २६० टीएमसी पाणी कमी आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात राज्याच्या इतर विभागातून अंदाजे २६० टीएमसी पाणी स्थलांतरित करून आणल्याशिवाय मराठवाड्याचा विकास होऊ शकणार नाही.
मराठवाड्यातील सिंचनस्थिती
* सध्या राज्यातील उर्वरित महाराष्ट्रात (पुणे, नाशिक, कोकण) सन २०२२ पर्यंत ३२.३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून हा विभाग लवकरच चालू असलेल्या कामातून सिंचनात ४२ टक्के व नंतर ५० टक्केपर्यंत पोहोचेल, विदर्भातसुद्धा सध्या २४.१ टक्के सिंचन क्षेत्र असून लवकरच चालू कामामुळे सिंचन ४८ टक्केपर्यंत पोहोचेल.
* परंतु, मराठवाड्याचा विचार करता सध्या या विभागात फक्त २१ टक्के सिंचन असून चालू कामामुळे ते २५.५ टक्केपर्यंत पोहोचेल आणि त्यानंतर पाणी स्थलांतरित करून आणले नाही, तर मराठवाड्यातील सिंचन वाढणार नाही.
* म्हणजे सन २०४० पर्यंत महाराष्ट्रातील इतर विभागाचे सिंचन क्षेत्र ४८ ते ५० टक्के असेल, तर मराठवाड्यातील सिंचन फक्त २५.५ टक्केवरच थांबेल. त्यामुळे बाहेरून पाणी स्थलांतरित केल्याशिवाय मराठवाड्याला पर्याय नाही. त्यासाठी त्वरित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
| विभाग | सिंचन टक्केवारी (नियमित) | सिंचन टक्केवारी (ल.हे.)/प्र.र.स | सिंचन अनुरूप अनुशेष (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|
| विदर्भ | २४.१% | ११.६२ / ६.१७ | ₹ २३,५७४ |
| मराठवाडा | २१.१% | — | ₹ १२,५१८ |
| उर्वरित महाराष्ट्र | ३२.३% | — | ₹५,५२० |
| एकूण | २७.७% | २०.५१ | ₹ ४१,६२१ |
अनुशेष नियंत्रण करण्यासाठी उपाययोजना
* राज्य शासन सध्या ३ प्रादेशिक विभागांना सिंचन विकासासाठी दरवर्षी टक्के तर मराठवाड्याला २२.७४ टक्के या सूत्रानुसार अनुदान वाटप होते. विभागनिहाय लोकसंख्या व निव्वळ पेरणी क्षेत्र याचा विचार करून टक्केवारी ठरविण्यात आली. त्यात आता योग्य तो बदल आवश्यक आहे.
* अनुशेष वाढू नये यासाठी विदर्भ ७७ टक्के, मराठवाडा ३० टक्के व उर्वरित महाराष्ट्र २३ टक्के, यानुसार अनुदान वाटप सूत्र ठरवावे.
* विदर्भासाठी दिलेल्या अनुशेष अनुदानाच्या ५३ टक्के अनुशेष अनुदान मराठवाड्याला तात्काळ देण्याची व्यवस्था करावी. दोन्ही विभागांत अनुशेष असताना विदर्भाला मागील १० वर्षात अनुशेष अनुदान म्हणून ९,१४८ कोटी रूपये देण्यात आले.
* मराठवाड्यात २६० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. शिवाय सिंचनक्षेत्रही इतर विभागापेक्षा कमी आहे. अशावेळी मराठवाड्याला अनुशेष अनुदानही न देणे म्हणजे मराठवाड्याची कोंडी केल्यासारखे होईल. त्यामुळे मराठवाड्याला योग्य न्याय देऊन पाणी स्थलांतरित योजना त्वरित राबवाव्यात.
असा आहे सिंचन अनुशेष
* महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या सन २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालात (पान क्र. ६६। जाहीर केल्यानुसार राज्याचा ३० जून २०२० रोजीचा सिंचन अनुशेष खालील प्रमाणे आहे.
* वरील संकलित केलेल्या माहितीवरून एक बाब स्पष्ट होते की, सन २०१०-११ साली विदर्भाचा सिंचन अनुशेष २.५५ लक्ष हेक्टर होता, तो आता सन २०२०-२१ रोजी ११.६२ लक्ष हेक्टरपर्यंत वाढला आहे. शिवाय मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष ६.१७ लक्ष हेक्टरपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे हा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाला काही उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
- (डॉ. शंकरराव नागरे, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान, छत्रपती संभाजीनगर)
हे ही वाचा सविस्तर : Maharashtra Weather Update: राज्यावर अवकाळीचे संकट; वाचा आजचा IMD रिपोर्ट