श्रीमंत माने
नागपूर : विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पाहिला जाणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आता जलक्रांतीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.(Wainganga Nalganga River Linking Project)
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत पावसाळ्यात केवळ ७० दिवस पाणी उचलून ते वर्षभरासाठी साठवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. (Wainganga Nalganga River Linking Project)
यासाठी ३२ नवीन धरणे उभारण्याबरोबरच आधीच पूर्ण झालेल्या १८ धरणांचा वापर करण्यात येणार आहे.(Wainganga Nalganga River Linking Project)
७० दिवसांत इंदिरा सागरपेक्षाही जास्त पाण्याची उचल
या प्रकल्पाअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील राजोली गावाजवळून दरवर्षी १२ जुलै ते २० सप्टेंबर या कालावधीत तब्बल १८०४.७८ दशलक्ष घनमीटर (६३.७३ टीएमसी) पाणी उचलले जाणार आहे. हे प्रमाण ४० टीएमसी क्षमतेच्या इंदिरा सागर धरणाच्या दीडपटाहून अधिक आहे.
३८८ किमी लांबीच्या कालव्याद्वारे पाण्याचा प्रवास
उचललेले पाणी ३८८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे टप्प्याटप्प्याने नळगंगा धरणापर्यंत नेले जाईल.
लिंक १: गोसेखुर्द ते लोअर वर्धा – १४१.६ किमी
लिंक २: लोअर वर्धा ते काटेपूर्णा – १२६.९५ किमी
लिंक ३: काटेपूर्णा ते नळगंगा – ११४.७२ किमी (सर्वेक्षण प्रलंबित)
८ जिल्हे, ३८ तालुक्यांना मोठा दिलासा
या प्रकल्पामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या ८ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सुमारे ४.०५ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून शेती उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सर्वाधिक लाभ अमरावती जिल्ह्याला
प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात अमरावती जिल्हा अव्वल असून येथे ८६,५०९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यानंतर नागपूर (८१,८७९ हेक्टर), वर्धा (७७,३०१ हेक्टर) आणि अकोला (७३,८६८ हेक्टर) यांचा क्रम लागतो.
पूरक योजनांचा समावेश
प्रकल्पात लिंक क्र. 0 अंतर्गत काही पूरक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात भंडारा जिल्ह्यातील धारगाव उपसा योजना, चुलबंद नदीवरील ताई खुर्द धरण आणि नागभीड तालुक्यातील बुटीनाला बंधाऱ्याचा समावेश आहे.
तसेच अप्पर वर्धा जलाशयाशी संबंधित महाकाली उपसा योजनेचाही समावेश सुधारित आराखड्यात करण्यात आला आहे.
विस्थापनाचा मोठा प्रश्न
या प्रकल्पामुळे ६ जिल्ह्यांतील ३९ गावे प्रभावित होणार आहेत. सुमारे ७,३१६ कुटुंबांतील २८,८२१ लोकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे.
पुनर्वसनासाठी अंदाजे ३,१७९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ३१,४९४ हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार असून तिची किंमत सुमारे १४,१०३ कोटी रुपये आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, विस्थापन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असेल. योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी झाल्यास हा प्रकल्प विदर्भासाठी जलक्रांती ठरू शकतो.