Wainganga Nalganga Project : विदर्भातीलपाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या 'वैनगंगा-नळगंगा' नदीजोड प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली असून यासाठी सुमारे ९४,९६७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.(Wainganga Nalganga Project)
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील आठ जिल्ह्यांतील चार लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेती सिंचनाखाली येणार असून हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.(Wainganga Nalganga Project)
गोसीखुर्द धरणातूनपाणी; ३८८ किमी कालवा
या प्रकल्पांतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरण (Gosikhurd Dam) येथून ६३.२० टीएमसी पाणी उपसा करून ते ३८८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे विविध भागात पोहोचवले जाणार आहे.
यातून तब्बल ४.०४ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले.
३१ हजार हेक्टर जमीन संपादन
या प्रकल्पासाठी सुमारे ३१,४९४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
बंधारे
मुख्य कालवे
जलवाहिनी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
प्रकल्प चार टप्प्यांत राबवला जाणार
ताई खुर्द बंधारा ते गोसीखुर्द
गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा
निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा
काटेपूर्णा ते नळगंगा जलाशय
३८ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ
या प्रकल्पाचा लाभ विदर्भातील ३८ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
लाभ होणारे जिल्हे कोणते?
वर्धा
यवतमाळ
नागपूर
अमरावती
अकोला
बुलढाणा
वाशिम
भंडारा
या जिल्ह्यांतील शेतीला वर्षभर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
५० धरणांचा समावेश
या नदीजोड प्रकल्पात एकूण ५० धरणांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी ३२ नवीन धरणे उभारली जाणार आहेत.
१८ विद्यमान धरणांपैकी १० धरणांची उंची वाढवली जाणार
यामुळे जलसाठा वाढून सिंचन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
अमरावती आणि नागपूरला मोठा फायदा
प्रकल्पाचा सर्वाधिक लाभ अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यांना होणार आहे.
अमरावती : ८६,५०९ हेक्टर
नागपूर : ८१,८७९ हेक्टर
वर्धा : ७७,३०१ हेक्टर
अकोला : ७३,८६८ हेक्टर
बुलढाणा : ३९,०१६ हेक्टर
वाशिम : २०,८१८ हेक्टर
यवतमाळ : १३,००० हेक्टर
भंडारा : ११,८९० हेक्टर
पुढील १० वर्षांत पूर्णत्वाचे लक्ष्य
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी अपेक्षित असून प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जाते.
पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय
'वैनगंगा-नळगंगा' प्रकल्पामुळे विदर्भातील कोरडवाहू शेतीला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.