Vidarbha River Linking Project : विदर्भातील कोरडवाहू शेतीचे चित्र पालटण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला आता वेग आला आहे.(Vidarbha River Linking Project)
तब्बल ९४ हजार ९३७ कोटी रुपये अंदाजित खर्च असलेला हा प्रकल्प केंद्रीय स्तरावर मंजुरीसाठी दिल्ली दरबारी पोहोचला असून, केंद्रीय जल आयोगाकडे याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.(Vidarbha River Linking Project)
राज्य शासनाकडून या प्रकल्पाला नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता जयंत गवळी यांच्या कार्यालयाने अल्पावधीत प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केला आहे.
या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ४ लाख ४ हजार २८२ हेक्टर कोरडवाहू शेती ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, उत्पादनातही लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
गोसेखुर्द ते नळगंगा – भव्य कालवा योजना
दर पावसाळ्यात वैनगंगा नदीतील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर तेलंगणाकडे वाहून जाते. हे पाणी अडवून त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत गोसेखुर्द जलाशयातून सुमारे ६३.७३ टीएमसी पाणी उचलून ते सुमारे ३८८.२८ किलोमीटर लांबीच्या आणि १०० मीटर रुंदीच्या कालव्याद्वारे नळगंगा धरणापर्यंत नेण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंजुरीची प्रतीक्षा
प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर आता केंद्रीय जल आयोगाकडून सादरीकरणासाठी वेळ दिला जाईल. त्यानंतर आवश्यक तांत्रिक आणि पर्यावरणीय मान्यता मिळाल्यास प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
विदर्भाच्या विकासाला चालना
हा प्रकल्प केवळ सिंचनासाठीच नव्हे, तर विदर्भातील शेती उत्पादन वाढवून आर्थिक विकासालाही चालना देणार आहे.
कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प 'गेमचेंजर' ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.