श्रीमंत माने
नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे तो म्हणजे जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी उभा कसा करायचा? (Vidarbha River Linking Project)
या प्रकल्पाचा अंदाजखर्च तब्बल ९४ हजार ९३७ कोटी रुपये इतका असून, इतका मोठा खर्च राज्य सरकार कशा पद्धतीने उचलणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.(Vidarbha River Linking Project)
खासगी गुंतवणुकीची शक्यता कमी
रस्ते, पूल किंवा इतर पायाभूत सुविधांप्रमाणे या प्रकल्पात खासगी गुंतवणूक (PPP मॉडेल) येण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कारण पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदारांना परतावा मिळवणे कठीण ठरते. शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा खर्च कमी असल्याने त्यातून महसूल उभारणी मर्यादित राहते.
केंद्र-राज्य ६०:४० सूत्रावर भर
या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करून निधी उभारण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. त्यानुसार,
केंद्र सरकार : ६०% (सुमारे ५६,९८२ कोटी रुपये)
राज्य सरकार : ४०% (सुमारे ३७,९८७ कोटी रुपये)
प्रकल्पाचा कालावधी १० वर्षांचा असून, दरवर्षी सुमारे ३,७९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता
राज्य सरकारवर आधीच विविध लोककल्याणकारी योजना, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनचा मोठा भार आहे.
अशा परिस्थितीत दरवर्षी हजारो कोटींची तरतूद करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. यासाठी सरकारला विशेष आर्थिक नियोजन आणि ठोस इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे.
सिंचन अनुशेष कमी होणार
या प्रकल्पामुळे ४ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून विदर्भातील सिंचन टक्केवारीत सुमारे १२% वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
अकोला, वाशिम, बुलढाणा तसेच मराठवाड्यातील काही भागांतील जुना सिंचन अनुशेष कमी करण्यास मदत होणार आहे.
प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्न
प्रकल्पामुळे राज्यात नवा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होईल का, याबाबतही चर्चा झाली. मात्र जलसंपदा विभागाच्या मते, हा प्रकल्प विदर्भातील मागास सिंचन परिस्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल आणि नवीन असमतोल निर्माण होणार नाही.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा विदर्भासाठी जलक्रांतीचा मार्ग मोकळा करणारा ठरू शकतो. मात्र, त्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी, आर्थिक व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीची क्षमता हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. योग्य नियोजन आणि केंद्र-राज्य समन्वय साधला तरच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकतो.