बापू सोळुंके
मराठवाड्यातील कायमस्वरूपी पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यांसाठी तीन महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.(Marathwada Irrigation Project)
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे प्रकल्प उभारले जाणार असून, प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता ५० दलघमी इतकी आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण सुमारे १२ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.(Marathwada Irrigation Project)
मराठवाडा हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. गेल्या अनेक दशकांत फारच कमी वर्षांत समाधानकारक पाऊस पडला आहे.
परिणामी दरवर्षी अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. २०१५-१६ मध्ये लातूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईमुळे रेल्वेने पाणी आणण्याची वेळ आली होती.
या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने दीर्घकालीन उपाय म्हणून हे प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नांदेड-अहमदपूर सिंचन प्रकल्प
या प्रकल्पाअंतर्गत गोदावरीनदीचे तेलंगणाकडे वाहून जाणारे सुमारे ५० दलघमी पाणी वंकेश्वर बंधाऱ्याजवळून पंपहाऊसच्या मदतीने उचलले जाणार आहे. हे पाणी सुमारे ८५ किलोमीटर अंतरावरील लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त अहमदपूर तालुक्यात नेले जाईल.
तेथे मोठ्या स्टोअरेज टँकची उभारणी करून पाणी पेयजल व सिंचनासाठी वापरले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ४,४०० कोटी रुपये आहे.
मुळी बंधारा ते मांजरा खोरे प्रकल्प (लातूर)
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदीचे खोरे हे पाण्याच्या कमतरतेसाठी ओळखले जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील मुळी बंधाऱ्यातून ८५ किलोमीटर अंतरावर मांजरा खोऱ्यात ५० दलघमी पाणी आणले जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार असून, शेतीला चालना मिळेल. या योजनेसाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नांदेड-लोहा सिंचन प्रकल्प
या प्रकल्पाद्वारे नांदेडमधील गोदावरी नदीचे वाहून जाणारे ५० दलघमी पाणी लोहा तालुक्यात नेले जाणार आहे. यासाठी सुमारे ८५ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकली जाणार असून, पाणी पेयजल व सिंचनासाठी वापरले जाईल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ४ हजार कोटी रुपये आहे.
पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय
या तिन्ही प्रकल्पांमुळे नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने उत्पादनात वाढ होईल, तर ग्रामीण भागातील पेयजल समस्या देखील मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याने पिकांचे उत्पादन वाढेल, पीकपद्धतीत बदल होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होईल. यामुळे मराठवाड्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातील दीर्घकालीन पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रस्तावित हे तीन सिंचन प्रकल्प महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
योग्य अंमलबजावणी झाल्यास नांदेड व लातूर जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडू शकतो.