हवामानशास्त्राच्या भाषेत, सरासरीच्या ९० ते ९५ टक्के दरम्यान पडणारा पाऊस "बिलो नॉर्मल" म्हणून ओळखला जातो. देशाची दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमान सुमारे ८७ सेंमी आहे, आणि यंदा त्याच्या सुमारे १२ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ९६ ते १०४ टक्के पाऊस "नॉर्मल" मानला जातो, तर ९० टक्क्यांखालील पाऊस "डेफिशियंट" म्हणून गणला जातो.
पावसाच्या वितरणाचा विचार केला तर देशातील अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत आणि दक्षिणेतील काही भागांमध्ये मात्र सरासरी किंवा त्यापेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहता, बहुतांश भागात कमी पावसाचा अंदाज आहे; मात्र पूर्व विदर्भासारख्या काही भागांत सरासरीपेक्षा किंचित जास्त पावसाची शक्यता आहे.
या स्थितीमागे "एल निनो" हा महत्त्वाचा घटक आहे. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील तापमान वाढल्याने निर्माण होणारी ही स्थिती मान्सूनवर परिणाम करते. यंदा मान्सूनच्या उत्तरार्धात हिंदी महासागरातील आयओडी सकारात्मक होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पावसात काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते. ही दिलासादायक बाब आहे.
यापूर्वी काय झाले?
• २००२ आणि २००९ सारख्या वर्षांत एल निनोमुळे पावसावर विपरीत परिणाम झाला होता.
• तरीही प्रत्येक वेळी परिणाम नकारात्मकच होतो असे नाही.
• १९९७ साली एल निनो असतानाही चांगला पाऊस झाला होता.
नियोजनाची व्याप्ती पावसाळ्यापुरती नको
• सलग काही वर्षे चांगला पाऊस झाल्यानंतर, या वर्षी मात्र पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे मान्सूनच्या पहिल्या पूर्वानुमानावरून दिसून येत आहे.
• यामुळे कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, पाणीपुरवठा इत्यादी क्षेत्रांवर ताण निर्माण होऊ शकतो.
• 'एल निनो' वर्षामध्ये तापमानही साधारणपणे अधिक असते; त्यामुळे नियोजनाची व्याप्ती केवळ पावसाळ्यापुरतीच मर्यादित न राहता, सर्वच उद्देशांसाठी आणि पुढील काळाचा विचार करूनही करणे आवश्यक ठरेल.
• अशा प्रकारच्या संभाव्य पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा सामना करण्याचा राज्याला यापूर्वीच चांगला अनुभव आहे; त्यामुळे या परिस्थितीचे निवारण करण्यात राज्य नक्कीच यशस्वी ठरेल.
शेतकऱ्यांसाठी काय सल्ला?
• कृषी क्षेत्रात बदलत्या परिस्थितीनुसार पिकांची निवड महत्त्वाची ठरेल. दीर्घकालीन पिकांऐवजी कमी कालावधीत येणाऱ्या पिकांचा विचार करावा. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा. त्याचबरोबर जलसंधारणाला विशेष प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.
• "पाणी अडवा, पाणी जिरवा" ही संकल्पना यंदा अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे. शेततळी, जलसाठे आणि स्थानिक जलस्रोत यांचे योग्य नियोजन केल्यास, पावसातील खंडाच्या काळात साठवलेल्या पाण्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
• हवामान विभागाकडून मिळणाऱ्या सूचनांकडे सतत लक्ष ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
पहिल्या अंदाजावरून नकारात्मक निष्कर्ष नको
• निश्चितच, कमी पावसाच्या शक्यतेमुळे शेतकरी आणि इतर क्षेत्रांसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. परंतु या अंदाजाचा उपयोग योग्य नियोजनासाठी करता येऊ शकतो.
• ऊर्जा, कृषी आणि जल व्यवस्थापन क्षेत्रांना यामुळे पूर्वतयारीची संधी मिळते.
• शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन अंदाजांपेक्षा १५ दिवस, एक महिना किंवा अल्पकालीन (२-३ दिवसांचे) अंदाज अधिक उपयुक्त ठरतात. त्यांचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे.
• अर्थात, देशपातळीवरील अंदाज अधिक अचूक असतात; राज्य किंवा स्थानिक पातळीवर काही प्रमाणात त्रुटी राहू शकतात. त्यामुळे पुढील टप्प्यात येणाऱ्या सुधारित अंदाजांमधून अधिक स्पष्टता मिळेल.
• म्हणूनच, पहिल्या अंदाजावरून नकारात्मक निष्कर्ष काढण्याची गरज नाही.
• ग्लोबल वॉर्मिगसारख्या व्यापक घटकांचा प्रभाव लक्षात घेता, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणे ही काळाची गरज आहे.
• योग्य नियोजन, सामूहिक प्रयत्न आणि सकारात्मक दृष्टीकोन यांच्या जोरावर कमी पावसाच्या पूर्वानुमानालाही आपण यशस्वीपणे सामोरे जाऊ शकतो.
कृष्णानंद होसाळीकर
जेष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ