गणेश पोळउजनी धरणासाठी पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील २९ हजार हेक्टर क्षेत्र व ८४ गावे विस्थापित झालेली. या उजनी धरणावर सध्या तीन जिल्ह्यांतील लाखो हेक्टर जमिनीसह पिण्याच्या पाण्यासाठी लाखो नागरिकांचे जीवन याच 'उजनी'वर अवलंबून आहे. पिण्याच्या पाण्यासह शेती व औद्योगिक क्षेत्रातील क्रांती याच उजनी धरणामुळे झाली.
आज जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येकाच्या तोंडी सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी म्हणूनच उजनी ओळखले जाते; पण अनेकदा जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या वादाचे केंद्रबिंदूही उजनी राहिले आहे.
७ मार्च १९६६ रोजी उजनी धरणाचा पाया खोदला गेला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी नारळ वाढवला.
यशवंतराव चव्हाण नदीपात्राच्या दिशेने दोन्ही हात जोडून ते उभे राहिले. गदगदलेल्या आवाजात ते बोलले, विठ्ठला मला माफ कर बाबा, मी औचित्यभंग करतोय. तुझी चंद्रभागा मी अडवलीय. मला पदरात घे! त्यांच्या कृपादृष्टीमुळेच आज माहो अस्तित्व आहे.
खरंतर दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची महाराष्ट्राला कधीच वानवा नाही; परंतु आजच्या साठमारीच्या राजकारणात 'दूरदृष्टी' या शब्दाला महत्त्व राहिले नाही. उजनी धरणाचे वर्ष १९८० मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले.
स्वतःचे पाणलोट क्षेत्र नाही. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील जवळपास १८ धरणांतून सोडलेले पाणी 'उजनी 'च्या पोटात जमा होते. पुणे जिल्ह्यातील पावसावर या धरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
कायम दुष्काळी म्हणून ओळखला जाणारा सोलापूर जिल्हा पुढे सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. गेल्या दहा वर्षात उजनी धरणाच्या पाण्यावर निर्यातक्षम केळी उत्पादित करून शेतकऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्याचे नाव जगाचा नकाशावार कोरले.
राज्यात सर्वाधिक पाणी साठवण क्षमताराज्यात सर्वाधिक ११७ टीएमसी एवढी प्रचंड पाणी साठवण क्षमता, अतिरिक्त ५ टीएमसी धरल्यास १२३ टीएमसी क्षमता या धरणाची आहे. गेल्या ४४ वर्षांत या पाण्याचा पुरेपूर वापर सर्वांनी केला. उपयुक्त साठा ५३.५७ टीएमसी असताना पाणी वाटपाचे नियोजन मात्र ८३.९४ टीएमसीचे होते.
मुळात धरणाची निर्मितीच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांचं पाणी पुसण्यासाठी झाली; पण या निर्मितीसाठी कैक जणांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते तेही तितकेच खरे आहे.
ज्यावेळी उजनी धरणासाठी जमीन संपादित केली गेली त्या काळी हेक्टरी ३ हजार रुपये व ४ एकर जमिनी पंढरपूर व मोहोळ तालुक्यात देण्यात आल्या. व धरणग्रस्त दाखला व सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण दिले गेले.
सोलापूर जिल्ह्यापुरते बोलायचे झाले तर करमाळा तालुक्यातील १४ व माढा तालुक्यातील उजनी, सुर्ली व शिराळ व फुटजवळगाव ही गावे विस्थापित झाली.
८४ गावांतील शेतकऱ्यांनी शेती घरे त्यागली. त्याकाळी त्यांना जेमतेम मोबदला दिला गेला शैक्षणिक अभाव असल्याने शासनस्तरावर कोणी भांडणारे नव्हते.
शेतकऱ्यांना ज्या गावात शेती मिळाली तिथल्या स्थानिकांना कंटाळून कवडीमोल भावात त्यांनी त्या जमिनी विकल्या. धरणग्रस्तांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य व रस्त्यांचा अभाव आजही दिसून येतो.
भीमा नदीवरील वाढती शहरे व औद्योगिक वसहतीमधील केमिकल मिश्रित पाण्यामुळे उजनी धरणाचे पाणी प्रदूषित झाले. शुद्ध पिण्याचा पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. या विस्थापित गावांसाठी उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मात्र, उजनी धरणग्रसतांचा समस्या ५० वर्षांनंतरही जशाच्या तशाच आहेत. राज्य सरकारने उजनी जलपर्यटन व रिसॉर्टसाठी निधी मंजूर केल्यानंतर माढा तालुक्यातील उजनी, सुर्ली व शिराळ व फुटजवळगाव या गावातील उजनी संपादित जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर उजनी धरणग्रस्तांचा समस्या पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या.
उजनी धरणासाठी संपादित जमिनीवर हे जलपर्यटन होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी यासाठी विरोध केला असून ज्यासाठी शेतकऱ्यांचा जमिनी घेतल्या त्यासाठी वापर करावा, अशी मागणी होत आहे.
किंवा त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, यासाठी उजनी गावात शेतकऱ्यांनी जलसामाधी आंदोलन करून पुन्हा एकदा उजनी धरणग्रस्तांच्या समस्या चव्हाट्यावर आलेल्या दिसून येतात.
अधिक वाचा: सोलापूर बाजार समितीत बेदाणा सौद्याला सुरवात; पहिल्या लिलावाला कसा मिळाला दर? वाचा सविस्तर