राज्यात उसाखाली सरासरी ११.६७ लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी उत्पादकता ९० मे. टन प्रति प्रति हेक्टर आहे. सन २०२४-२५ मध्ये ऊस पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करणे.
ऊस उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अन्न व पोषण सुरक्षा-व्यापारी पिके कार्यक्रमांतर्गत ऊस विकास योजना कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे.
योजनेंतर्गत एक डोळा पध्दत पट्टा पध्दतीचा अवलंब करुन आंतरपीक प्रात्यक्षिके, ऊती संवर्धित रोपांची निर्मिती, मनुष्यबळ विकास, पीक संरक्षण औषधे व बायो-एजंटसचे वितरण हे घटक राबविण्यात आले आहेत.
ऊती संवर्धनामुळे ऊसाच्या सुधारित वाणांची निरोगी रोपे तयार करुन ठिकठिकाणी त्यापासून बेणे मळे तयार करणे सुलभ होते.
योजनेची उद्दिष्टे
१) ऊसाच्या उत्पादन खर्चात बचत करुन उत्पादकता वाढविणे.
२) दर्जेदार बेण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे यासाठी उती संवर्धित बेणे निर्मिती करून शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे.
३) विकसित तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रिय स्तरावर आंतरपिकाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.
समाविष्ट जिल्हे
१) नंदूरबार
२) अहिल्यानगर
३) सोलापूर
४) कोल्हापूर
५) जालना
६) बीड
७) लातूर
८) धाराशिव
समाविष्ट बाबी व अनुदान दर खालीलप्रमाणे
◼️ एक डोळा पट्टा पध्दतीचा अवलंब व आंतरपिक प्रात्यक्षिके - रु. ९,०००/हे.
◼️ मुलभूत बियाणे उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य (कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्र) - रु.४०,०००/हे.
◼️ ऊती संवर्धित रोपे - रु. ३.५०/रोप.
◼️ पीक संरक्षण औषधे व बायो-एजंटसचे वितरण - रु. ५००/हे.
◼️ राज्यस्तरीय अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण - रु. ४०,०००/प्रशिक्षण.
◼️ पाचट व खोडवा व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके - रु. ६,०००/हे.
◼️ सुपरकेन नर्सरी - रु. १०,०००/हे.
लाभार्थी
नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व कृषी क्षेत्रात काम करणारी सहकारी संस्था इ.
कसा कराल अर्ज?
गट लाभार्थ्यांना महाडीबीटीच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या वेबसाईटद्वारे अर्ज सादर करता येऊ शकतो. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा: महाराष्ट्रातील 'ह्या' कारखान्याने केला विक्रम; सात वेळा ठरला देशात सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना