कोल्हापूर : राज्य शासनाने राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा (ई-नाम अंतर्गत) देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.
आता, विधि व न्याय विभागाने त्याचे गॅझेट प्रसिद्ध केले असून कोल्हापूरसह सोळा बाजार समित्यांची माहिती पणन विभागाने मागवली आहे.
यामध्ये समित्यांमध्ये वर्षभरात येणारी आवक आणि त्यातील परराज्यातील शेती मालाची आवक किती? ही माहिती बाजार समित्यांनी पणन विभागाकडे सादर केली आहे.
त्यामुळे बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीय दर्जाचा निर्णय लवकरच होण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.
ज्या बाजार समितीमध्ये ८० हजार टनांपेक्षा अधिक आवक आहे, अशा ५१ बाजार समित्या असून त्यांना राष्ट्रीय दर्जा दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्यात सोळा समित्यांचा समावेश केला आहे.
या समित्यांकडून २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील शेतीमाल आवकेची माहिती मागवली आहे. संबंधित समित्यांनी सहकार विभागाकडे शेतीमालाच्या आवकेची माहिती पाठवली आहे.
एकूणच शासनाच्या पातळीवरील हालचाली पाहता राष्ट्रीय दर्जाबाबतचा निर्णय लवकरच होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
विक्रीत पारदर्शकता येणार
◼️ शेती मालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय दर्जा देण्यामागे शासनाचा हेतू आहे.
◼️ यामुळे शेतमालाच्या विक्रीत पारदर्शकता, एक देशव्यापी परवाना आणि शुल्क प्रणाली लागू होणार आहे.
या बाजार समित्यांकडून आवकेची माहिती मागवली
कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, आहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर, नागपूर इ.
अधिक वाचा: यंदा साखर उत्पादनात 'हे' राज्य देशात अव्वल; सुमारे ४९ लाख टन साखर उत्पादनाचा टप्पा गाठला