पुणे : राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्यात पुणेबाजार समितीसह काही बाजार समित्या गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर गाजत आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी सुधारणा २०१८ विधेयक क्र.६४ प्रस्तावित करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात बैठकीत केली. त्यामुळे या विधेयकाचा अध्यादेश आधी काढला जाणार आहे.
येणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होणार आहे. बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल.
असे असणार प्रशासकीय मंडळ
◼️ पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती सभापती असेल.
◼️ सचिवपदी सहनिबंधक दर्जाचा प्रतिनिधी.
◼️ उपसभापतिपदी अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी.
◼️ महसूल विभागातील एक यानुसार शेतकऱ्यांचे सहा प्रतिनिधी.
◼️ संबंधित बाजार समितीमधील पाच परवानाधारक व्यापारी.
◼️ कृषी प्रक्रिया संस्थेचा एक प्रतिनिधी.
◼️ केंद्रीय किवा राज्य वखार महामंडळाच्यासह अधिकृत वखारचालकांचे प्रतिनिधी.
◼️ सरकारने शिफारस केलेले दोन राज्यांतील शेतकरी प्रतिनिधी.
◼️ राज्य व्यापारी कृती समितीची मागणी.
विद्यमान संचालक मंडळे होणार बरखास्त
- सुधारणा २०१८ विधेयकामुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल किंवा ३ पेक्षा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे.
- बाजार समित्यांवरील विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, विशेष शेतीमालाची बाजार समित्यांची घोषणा करणे यासह अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत.
- विधेयक क्रमांक ६४ मुळे राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत पुणे बाजार समितीचा कारभार येणार आहे.
व्यापारास चालना
- राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल येत नाही. राष्ट्रीय बाजारात संचालक मंडळ सर्वसमावेशक असेल. त्यामुळे व्यापार वाढीस चालना मिळेल.
- शेतकरी, व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. याअनुषंगाने राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी राज्य व्यापारी कृती समितीने केली आहे.
राष्ट्रीय दर्जासाठी हालचालींना वेग
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेलनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत.
प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये
- विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याबाबत तरतुदी.
- बाजार उपतळ म्हणून वखार, सायलो, शीतगृह, इत्यादींकरिता तरतुदी.
- ई-नाम, ई-व्यापारासाठीच्या तरतुदी.
- पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी.
- राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि अनुषंगिक बाबींकरिता तरतुदी.
अधिक वाचा: Dudh Anudan : राज्यात 'या' तीन जिल्ह्यांतील ७८ दूध संस्था कारवाईच्या रडारवर; वाचा सविस्तर