कोपार्डे : पश्चिम महाराष्ट्रातील व विशेषतः कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरणारे महाराष्ट्र जमिनी तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध कायद्यामध्ये १५ गुंठ्यांची अट रद्द करून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेत केली.
नरके म्हणाले, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडे जवळपास चार एकर, पाच एकर अशी जमिनीची मालकी असणारे क्षेत्र आहे.
परंतु, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये १० गुंठ्यांपासून एक एकरच्या आत क्षेत्र असणारे ४० टक्के शेतकरी आहेत. यामुळे जमिनीचे वाटणीपत्र करत असताना एका घरामध्ये एकापेक्षा जास्त मुले असतील, तर १५ गुंठे क्षेत्राच्या अटीने वाटणीपत्र होत नाही.
वाटणीपत्राचे अनेक दावे तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहेत. चार भावांतील एखाद्यानं जमीन विकली, तर १५ गुंठ्याचा गट असेल, तर विकत घेणाऱ्याला मालकी हक्क मिळत नाही. अ, ब, क नसल्यामुळे त्याला दिशा देता येत नाही.
१९६६ मध्ये शेतकरी जमीन विकतोय याच्यासाठी तुकडेबंदी कायदा आणला होता; पण शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कायद्यात जो बदल केला तो नगरपंचायत, नगरपालिका, प्राधिकरणच्या २०० मीटर बाहेर तुकडेबंदी कायद्याला सूट दिली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा आणि पश्चिम महाराष्ट्रमध्ये ज्यांचे शेतीक्षेत्र कमी आहे अशांना जमीन विक्री करताना याचा फायदा होत नसल्याने दस्त थांबलेत. सामान्य शेतकऱ्यांना याचा फायदा व्हायचा असेल तर तुकडेबंदी कायदा रद्द करणं गरजेचे आहे, अशी मागणी केली.
अधिक वाचा: आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले जन्म-मृत्यूचे दाखले व नोंदी आता रद्द होणार; काय आहे निर्णय?