कोल्हापूर : जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दसपट वाढवलेल्या पाणीपट्टीची स्थगिती वाढवण्यात येणार असून अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुन्याच दराने वसुली केली जाईल.
तसेच शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारी कृषी पंपासाठीची सौरऊर्जेची सक्ती रद्द करण्यात आल्याची माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यांनी तक्रारी मांडल्यानंतर जागेवरच निर्णय जाहीर केले. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदार प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पाणीपुरवठा संस्थांचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांची मते विखे पाटील यांनी शांतपणे ऐकून याबाबत निर्णय देतानाच काही प्रश्नांबाबत अधिवेशनकाळात मुंबईत बैठका घेण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी, सक्ती करू नका
शेतीसाठी पाणी उपसा करताना सौरऊर्जेची सक्ती केली जात आहे. आम्ही दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जागेत आमचे पंप बसवतो. खोलवर गेलेल्या बोअरवर सौरऊर्जेचा उपयोग होत नाही. महापुरात सोलर पॅनेल वाहून जाणार. यावर मंत्री म्हणाले, जिल्हाधिकारी तुम्ही कोणालाही सक्ती करू नका. लोकांची भीती कमी करा. तुम्ही टॉवरवर पॅनेल उभे करायचे म्हणतात. मग प्रायोगिकरीत्या ते यशस्वी करून दाखवा. मग आपण शेतकऱ्यांना सांगू.
कोल्हापूर आणि सांगलीत नियम वेगळा आहे काय?
सांगली जिल्ह्यात थकबाकी राहिली तर ३३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जात असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. तेव्हा विखे-पाटील यांनी कोल्हापुरात दंड नाही आणि सांगलीत दंड हे असे कसे? अशी विचारणा अधिकाऱ्यांना केली. तेव्हा कोणालाच उत्तर देता आले नाही.
आपणच बंधने कशाला लादून घेतलीत?
विखे पाटील म्हणाले, कोल्हापूर विभागात पाणी अधिक आहे. या ठिकाणी महापूर किंवा अन्य परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनीही चांगलं काम केलं आहे; पण जलसंपत्ती प्राधिकरणाची बंधने गरज नसताना आपण कशाला लादून घेतोय. लोकांनी कर्जे काढून, दागिने गहाण टाकून पाणी उपसा संस्था काढल्या आहेत. याबाबत सरकार संवेदनशील आहे. याबाबत मुंबईत बैठक लावू. हे आमच्यातीलच कुणीतरी सुचवले असणार आहे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
अधिक वाचा: Maharashtra Weather Update: मार्चमध्ये कसे राहील तापमान? कुठे उष्णतेच्या तीव्र लाटा? वाचा सविस्तर