कारी : जिल्हा बदलीच्या गोंधळात कारी गावातील २,३१८ खातेदार तर २,०१९ गटधारक ई-पिक वंचित नोंदणीपासून आहेत. अशा या तांत्रिक अडचणीत शेतकरी चिंतेत आहेत.
पूर्ण गाव आपत्कालीन निधी व भविष्यात मिळणाऱ्या विविध शासकीय लाभ योजनांना मुकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तरी ऑनलाइन गावाचा कोड बदलण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
पीक विमा अनुदान व इतर शासकीय मिळवण्यासाठी आता ई-पीक असणे खूप महत्त्वाचं झालं आहे. सातबारा उताऱ्यावरील पिकांची नोंद आता या सर्व गोष्टीसाठी गरज झाली आहे.
२२ जुलैला लोकमतच्या पाठपुराव्यामुळे पीक विम्यापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. पण पीक विमा व इतर शासकीय लाभासाठी ई-पिक नोंदणी गरजेची आहे.
१५ जुलै ते १४ सप्टेंबर हा खरीप हंगाम ई-पीक नोंदणीसाठीचा महसूल विभागाने जाहीर केल्याचा कालावधी आहे. अंतिम मुदत पाच दिवसावर येऊन ठेपली आहे. तरी कारी गाव ई-पिक अ‍ॅप नोंदणीसाठी अजून पुणे विभागात आणि सोलापूर जिल्ह्यात दिसत नाही.
फार्मर आयडी व ई-पिक नोंदणीचे ऑनलाइन रेकॉर्ड प्राप्त झाले नसून त्यासाठी वरिष्ठ विभागाशी प्रस्ताव पाठवला आहे. - एफ. आर. शेख, तहसीलदार, बार्शी
ई-पिक नोंदणीसाठी वारंवार मोबाइलवर सतत चेक करतो आहे. पण गाव सोलापूर जिल्ह्यात दिसत नाही. त्यामुळे नोंदणी करता येईना. त्यामुळे फाटका बसणार आहे. - विठ्ठल देसाई, शेतकरी, कारी
अधिक वाचा: अखेर 'एफआरपी'चा निर्णय झाला; आता त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून शेतकऱ्यांना पेमेंट होणार