नितीन चौधरी
पुणे: राज्यात यापुढे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी योजनांचा लाभ तसेच कृषीविषयक सल्ला देण्यासाठी आता अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना होणार आहे. यात महसूल, कृषी, वन, उद्योग, समाजकल्याण विभागांच्या योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध असेल.
राज्य सरकारने यास तत्त्वतः मान्यता मिळाली, त्यासाठी १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांनी यात नोंदणी केली आहे.
आयुक्तालयाचा मुख्य उद्देश
वन, समाजकल्याण, मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धन विभागांकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित शेतकरी, मजूर व उद्योजकांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.
पात्र शेतकरी ९२ लाख
◼️ राज्यामध्ये ११ कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या १ कोटी ७१ लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जण शेती करतात असे नाही.
◼️ शहरांलगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे. प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नोंदविण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहे.
◼️ ही संख्या काढण्यासाठी पीएम किसान योजनेत अर्ज केलेला नागरिक शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यात या योजनेतून १ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे.
◼️ या योजनेतील निकषांवर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ९२ लाख इतकी आहे. अर्थात हे शेतकरी या योजनेतून दर तीन महिन्याला दोन हजारांचा हप्ता घेत असतात.
शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित घटकांसाठी लाभदायी
◼️ अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेत आतापर्यंत १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांना हा क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती असूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे १२ लाख इतकी आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ नको असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ कृषी सल्ल्याची गरज भासत आहे.
◼️ त्यासाठीच भविष्यात अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेतून कृषी सल्ला, हवामान अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक व्यवस्था अशा स्वरूपाची सरकारी सुविधादेखील दिली जाणार आहे.
◼️ ही योजना केवळ शेतकरी ओळख क्रमांकापुरती मर्यादित न ठेवता शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित असणाऱ्यांची एकत्रित माहिती ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
◼️ यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात महसूल, कृषी, वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत हे आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राने अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना देशाला दिली. शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन व तो लाभ घेत असणाऱ्या योजनांची एकत्रित माहिती मिळेल. यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. केंद्रानेदेखील ही संकल्पना देशात राबविण्याचा निर्णय घेतला. - सरिता नरके, राज्य संचालक, अ‍ॅग्रिस्टॅक
अधिक वाचा: ७५ वर्षाची आजी 'ह्या' योजनेतून झाली २७ गुंठे सातबाराची मालकीण; वाचा सविस्तर