मुंबई : धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्राचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्व समावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, अशा सूचना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रानेधरणातील गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.
राज्य शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर निश्चित केले आहेत.- सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी- नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा- भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा- जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे.
या धरणातील गाळ काढण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा.
गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.
अधिक वाचा: ८४ लाख रुपये खर्चुन ब्रिटिशांनी बांधलेल्या ह्या धरणाला पूर्ण होणार १०० वर्ष; जाणून घ्या इतिहास