पुणे : घरे व शेतीविषयक शर्तभंग नियमितीकरणाचे महसूलमंत्र्यांचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महसूलमंत्रीचंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. अनेकदा शर्तभंगाच्या अतिशय जुजबी प्रकरणात मंत्रालय गाठावे लागते. त्यात वेळ, पैसा खर्च होतो.
सर्वसामान्य जनतेला होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दहा लाखांपर्यंत दंडाची शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी, वीस लाखांपर्यंत दंडाची प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे निकालासाठी सोपविली आहेत.
या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रकरणांचे निर्णय मंत्रालयस्तरावर घेतले जातील. याबाबत शुक्रवारी (दि. १५) याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले.
राज्यभरात शर्तभंगाची प्रकरणे वाढत असल्याने अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर निवाड्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात बदल करण्यात आले.
त्यानंतर ज्या नागरिकांचे व्यवहार तांत्रिक अडचणींमुळे अडकले होते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयापूर्वी जनतेशी चर्चा झाली असून यासंदर्भातील निवेदने सरकारकडे आली आहेत.
आतापर्यंत राज्य सरकारने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर झाली आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरताय? मग अवघ्या ५ हजारांतच मिळणार सोलर सिस्टीम