प्रकाश आल्हाट
रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेंतर्गत राज्य शासनाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ६४ कोटी २६ लाख ५९ हजार रुपये अदा करून ६ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी या योजनेसाठी तारण ठेवलेल्या वैजापूर तालुक्यातील महालगाव व परिसरातील १४ गावांतील २ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवरील कर्जाचा बोजा अद्याप हटविलेला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज अद्यापही मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
वैजापूर तालुक्यातील १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९१-९२ साली श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ३४ कोटी रुपये कर्ज घेऊन कार्यान्वित केली होती. यासाठी या १४ गावांमधील २ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी बँकेकडे तारण ठेवण्यात आल्या होत्या.
जिल्हा बँकेकडून कारवाई होईना
• ढिसाळ नियोजनामुळे ही योजना ८ वर्षात बंद पडली; परंतु या योजनेच्या कर्जाचा डोंगर व्याजासह २१० कोटी रुपये झाला होता. छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्हा बँकेच्या १६ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बँकेने या योजनेची १४५ कोटी २७ लाख १० हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.
• तर, राज्य शासनाने या योजनेचे थकीत कर्ज (मुद्दल) रुपये ६४ कोटी २६ २ लाख ५९ हजार रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला आणि माफीची ही रक्कम शासन जिल्हा बँकेला देईल, अशी घोषणा डिसेंबर २०२४ मध्ये करण्यात आली होती.
• त्यानुसार ६ महिन्यांपूर्वी ही ६४ कोटी २६ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम राज्य शासनाने जिल्हा बँकेला अदा केली. त्यामुळे जिल्हा बँकेने २ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याचे पत्र महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते; परंतु, याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
या १४ गावांतील शेतकरी अडचणीत
• महालगाव, भगूर, पानवी, टेंभी, सिरसगाव, बल्लाळीसागज, एकोडीसागज, खिर्डी, माळीसागज, कनकसागज, टाकळीसागज, गोळवाडी, पालखेड, दहेगाव या १४ गावांमधील २ हजार ११७ शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
• त्यांना अद्यापही कसलेही पीक कर्ज मिळत नाही. तसेच खासगी कर्जासाठी आपली जमीनही तारण ठेवता येत नाही. त्यामुळे काय करावे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
हेही वाचा : करटुल्यांची लागवड कशी करावी; बियाणं, कंद की कलम? जाणून घ्या सविस्तर करटुले लागवड तंत्र