कोल्हापूर : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यात येऊ नये तसेच इथेनॉलशिवाय पर्यायी इंधन वापरण्याची मुभा द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळली असून, यामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.
शेट्टी म्हणाले, देशातील क्रूड ऑइलचा व्यापार करणारे व्यापारी, काही परदेशी बनावटीच्या गाड्यांच्या कंपन्याच्या वतीने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यात येऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सध्या भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित केले जात आहे. भारतात उसापासून व धान्यापासून जवळपास १,६८५ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जात आहे.
देशातील मूठभर क्रूड ऑइलचे व्यापारी व काही वाहन कंपन्यांनी हेतुपूर्वक स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथेनॉल बाबत गैरसमज पसरवत आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल धोरणास चालना दिल्याने परकीय चलनाची १ लाख ४४ हजार कोटीची बचत झाली आहे.
इथेनॉलच्या वापरामुळे देशामध्ये जवळपास ७३६ लाख टनांनी कार्बनचे उत्सर्जन घटले असून, जे ३० कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीत आहे.
इथेनॉल निर्मितीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ झाला असून, ऊस, मका व धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मध्ये सर्वाधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे.
इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योग स्थिरावल्यामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे.
अधिक वाचा: शेतरस्ते होणार आता कायमचे अतिक्रमणमुक्त; प्रत्येक रस्त्यासाठी मिळणार विशिष्ट नंबर