नितीन नलवडे
यंदा २०२६-२७ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटनामागे शंभर रुपयांची वाढ केली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरी खरंच हे वाढीव पैसे पडणार का?, हा खरा प्रश्न आहे. वाढता उत्पादन खर्च पाहता ही वाढ तोकडी असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
यावर्षी उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन १०० रुपयांची वाढ करून ३,६५० रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.
हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा १००.५ टक्क्यांनी जास्त आहे, त्याचा लाभ देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादकांना, तसेच साखर उद्योगाची संबंधित पाच लाख कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, मात्र याबाबत शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
२०२६-२७ या वर्षासाठी उसाचा उत्पादन खर्च प्रति टन १८२० रुपये प्रति टन गृहीत धरला आहे, परंतू हा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी असून, रासायनिक खतांचे वाढलेले दर, मजुरी, इंधन वाढ याचा विचार करता उत्पादन खर्च कैक पटीने वाढला आहे.
१,८२० रुपयांत एक टन ऊस पिकवणे अशक्य असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. एफआरपी वाढीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असला, तरी उसाची एफआरपी साखरेच्या किमान दराची निगडित असणे गरजेचे असल्याचे मत साखर कारखानदारांनी व्यक्त केले आहे.
उसाचा हमीभाव काढताना उसाचा उत्पादन खर्च गृहीत धरला जातो, तसेच साखरेचे दर, इथेनॉल, स्पिरिट, मळी, बगॅस, अल्कोहोल याची किंमत एफआरपी ठरवताना धरली जाते, उप पदार्थांच्या दराचा विचार करून बाजारपेठेत साखरेचे दर यावर एफआरपीच काढली जाते.
वाढीव एफआरपीने उसाच्या उत्पादनाच्या तोट्याचे प्रमाण कमी होते, असे जाणकारांचे मत आहे. तोडणी वाहतुकीचा दरही एफआरपीतून वजा होणार असून, सध्याची वाढ अतिरिक्त नसून गेल्या वर्षी इतकेच पैसे मिळण्याची हमी आहे.
ही वाढ म्हणजे मृगजळच ठरणार असून, शेतकऱ्यांच्या हाती फारशी वाढ मिळणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांचे मत आहे. खचर्चापेक्षा वाढ कमी असल्याचे दिसून येते.
केंद्र सरकार एफआरपी ठरवताना संपूर्ण देशाची एकच सरासरी काढते, परंतु प्रादेशिक असमतोलपणामुळे प्रत्येक भागात उत्पादन खर्च समान नसल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी-जास्त होतो. त्यामुळे महसूल विभागनिहाय उत्पादन खर्च काढला पाहिजे.
एकूणच गेल्या काही वर्षांत शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने एफआरपीत वाढ केली असली, तरी त्यामानाने उत्पादन खर्चही वाढला आहे.
ऊस पिकवताना खताचे वाढीव दर, मजूरी, कीटकनाशकांच्या दरातील मोठी वाढ झाली आहे, त्यामानाने एफआरपीतील १०० रुपयांची वाढ कमी आहे.
एफआरपीतील ही वाढ शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याने यंदाही वाढीव एअफआरपीसाठी आंदोलनाची ठिणगी पडणार का?, याकडे आता कारखानदारांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा: Monsoon Alert : मान्सून अंदमान, निकोबारमध्ये दाखल; महाराष्ट्रात किती तारखेला प्रवेश करणार?