उसाला एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत साखर महासंघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करत म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली असून याबाबत येत्या मंगळवारी अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी उसाची एफआरपी कारखाने बंद झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी उपपदार्थांची विक्री झाल्यानंतर आणि अंतिम उतारा निश्चित करून देण्याची भूमिका साखर महासंघातर्फे हस्तक्षेप याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याऐवजी दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा शासन निर्णय ऊस दर नियंत्रण कायद्याच्या विरोधात असल्याची याचिका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान याचिकेवरील सरकारला समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते.
तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घेतला होता, मात्र, तो अंमलात आणला नाही, असा दावा याचिकाकर्ते शेट्टी यांनी केला होता.
मात्र, हा निर्णय मागील हंगामासाठी होता त्यामुळे या हंगामात तो अंमलात आणता येणार नाही. शिवाय तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करू असेही सहकार विभागाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. यावरही उच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले होते.
अंतिम सुनावणी १८ फेब्रुवारीला
त्यानंतर गुरुवारी याबाबत अंतिम सुनावणी ठेवली होती. मात्र, साखर महासंघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी केली. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात गाळप करण्यात आलेल्या ऊसाला पहिला दर एफआरपीनुसार १४ दिवसात तर अंतिम उतारा निश्चित करून तसेच उपपदार्थ विक्रीनंतर अंतिम करून अदा करण्यात येईल, असे महासंघाने हस्तक्षेप याचिकेत म्हटले आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला म्हणणे मांडण्यासाठी अवधी देण्यात आला असून १८ फेब्रवारी रोजी या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होणार आहे.
अधिक वाचा: उसाची काटेमारी पकडणारे भरारी पथक फरार, छाप्याचा नुसताच थरार; कसं चालतं काम वाचा सविस्तर