अरुण बारसकर
समाजमाध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांना नवनवी पिके घेण्यासाठी सोयीचे झाले आहे. म्हणूनच हुलगा-मटकीच्या जागी डाळिंब, आंबा, स्ट्रॉबेरीसारखी पिके दिसत आहेत.
अशातही ज्वारी, बाजरी, राळ्याला मिलेटची जोड मिळाल्याने प्रक्रिया उद्योगाचे फलक रानमाळात दिसू लागले आहेत. 'मिलेट' उद्योगाला केंद्र सरकारच्या अनुदानाशिवाय बँकाही कर्ज देण्यासाठी पुढे आल्याने मिलेट उद्योग राज्यात सोलापुरी ब्रँड बनू पाहत आहे.
आज पूर्वीचा शेतकरी अन् शेती राहिलेली नाही. बाजारात काय विकतंय शिवाय नवीन काय आलंय, हे पाहून तरुण शेतकरी पिके घेताना दिसत आहेत. नवनवीन पिके घेत असलेले शेतकरी प्रयोगशील होत आहेत. त्यामुळेच सोलापूर जिल्ह्यात पीक पद्धतीत झपाट्याने बदल होत आहे.
कडधान्य, गळीतधान्याची जागा उसाचे कधी घेतली, हे समजलेही नाही. जिल्ह्यात बागायती क्षेत्रात जशी वाढ होत गेली तसा ऊसही सगळीकडे पाहावयाला मिळत आहे. जिल्ह्यात साखर कारखान्यांच्या संख्येत जी वाढ झाली आहे ती उसाचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊनच.
सोलापूर जिल्ह्याची ओळख तशी दुष्काळी म्हणूनच. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांची गणना पुढारलेल्या तर मागासलेल्या जिल्ह्यात एकट्या सोलापूरचे नाव होते.
सांगोला, मंगळवेढा, माढा, बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर हे तालुके तर आकर्षण प्रवण क्षेत्रात कायमच असायचे. जिथे पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करावी लागायची तिथे बागायती पिके घेण्याची कल्पनाही करवत नसायची.
सलग एक-दोन वर्षे पाऊस चांगला पडतो; मात्र तिसऱ्या वर्षी जेमतेम पावसावर भागवावे लागायचे. मग पिण्यासाठीच टँकरने पाणी पुरवावे लागत असेल तर शेतीची कसली सोय.
त्यामुळे पाहिजे ती पिके घेण्याचे धाडस शेतकरी करायचे नाहीत. त्यामुळेच शेतकरी कमी पाण्यावर व पावसावर अवलंबून असणारी पिके घेत असायचे.
राज्य सरकारचा जलसंधारण कार्यक्रम, सत्यमेव जयते वॉटर कपसाठी श्रमदानातून झालेली कामे, नद्या-ओढ्यांचे खोलीकरण व त्यावर आवश्यकतेनुसार बांधलेले सिमेंट बंधारे, तसेच शक्य असेल तेथे झालेल्या लहान-मोठ्या असंख्य (तलावांमुळे शिवाय विविध धरणांचे पाणी फिरल्याचा फायदा दुष्काळ कमी होण्यासाठी झाला आहे.
सगळीकडे पाणीच..पाणी..
◼️ किती दिवस टँकर लावणार?, असा प्रश्न उपस्थित करीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी लोकप्रतिनिधींनाही न जुमानता पाण्यासाठी टँकर दिले नाहीत. त्यामुळे पाण्यासाठी प्रत्येकानेच काही तरी केले पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
◼️ त्यातच जलसंधारणचा कार्यक्रम गावोगावी सुरू झाल्याने ओढे-नाले खोलीकरण व आवश्यकतेनुसार सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे झाली. कसलाही निधी नसताना पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून श्रमदानातून पाणी अडविण्याची विविध कामे झाली. लहान-मोठ्या तलावांची निर्मिती अगोदर सुरू होतीच त्यालाही वेग आला व पाणी साठविण्यासाठी तलाव तयार झाले.
◼️ इकडे उजनी धरणाची उर्वरित व विस्तारित कामे पूर्ण झाली तसेच उपसा सिंचन योजनांची कामेही बऱ्यापैकी झाली, या सर्व कामांचा फायदा पडणारे पावसाचे पाणी अडण्यासाठी व जमिनीत जिरण्यासाठी झाला.पावसाचे पाणी वाहून न जाता थांबू लागल्याने पावसाळ्यात शिवारात सगळीकडेच पाणी-पाणी झालेले दिसत आहे.
◼️ शेतकरी बँकांकडून अथवा विविध मार्गे पैसे गुंतवणूक करून पाहिजे ती पिके घेत आहेत. अशातही ज्वारी, गहू, बाजरीपासून 'मिलेट'च्या माध्यमातून विविध खाद्यपदार्थ बनत आहेत.
सोलपुर जिल्ह्यातील मिलेट उद्योगाची आकडेवारी
| तालुका | मिलेट उद्योग | रक्कम (लाखांत) |
| अक्कलकोट | २१ | ८६.४३ |
| बार्शी | ९ | ४९.९३ |
| करमाळा | २१ | ३६.४२ |
| माढा | १० | ४२.६५ |
| माळशिरस | ८ | २९.७३ |
| मंगळवेढा | ५ | ८.७५ |
| मोहोळ | ४ | ३२.६० |
| पंढरपूर | ८ | ३७.४६ |
| सांगोला | २० | ४१.२१ |
| उ. सोलापूर | १५ | ८८.०३ |
| द. सोलापूर | ४६ | १७९ |
| एकूण | १६७ | ६३२ |
बिस्किट, पोहे, चिवडा..
१) जिल्हात ज्वारी, बाजरी, नाचणी व राळ्यापासून दोन प्रकारची बिस्किट, चिवडा, पोहे व इतर खाद्यपदार्थ बनविले जातात.
२) जिल्ह्यात १६७ मिलेट उद्योगासाठी ६३२ लाख रुपये कर्ज देण्यात आले असून त्यामध्ये ३५ टक्के प्रमाणे दोन कोटी २१ लाख २२ हजार रुपये अनुदान शासन देणार आहे.
३) प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न अभियानाअंतर्गत मिलेट व इतर उद्योग उभारणीसाठी २०२१ पासून मंजुरी देण्यास सुरुवात झाली.
४) केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे विविध उद्योग उभारले व उभारत आहेत.