पुणे : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खतांच्या आयातीवर मर्यादा आल्याचा फायदा घेत राज्यात युरियाचा काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्या केंद्रांविरुद्ध कृषी विभागाने कंबर कसली आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या १० हजार केंद्रांची तपासणी करून कृषी विभागाने धडक कारवाई केली आहे.
या कारवाईत आतापर्यंत ७८६ केंद्रांचे परवाने निलंबित केले असून ५५ केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून खतमाफियांना जोरदार दणका दिला आहे.
१० हजार केंद्रांची करण्यात येणार झाडाझडती
◼️ काही ठिकाणी खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढ्या दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
◼️ याची गंभीर दखल घेत १ एप्रिल ते ५ मे या कालावधीत राज्यातील आठही विभागांमध्ये स्वतंत्र पथके नेमून ९ हजार ९८९ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली.
◼️ यामध्ये धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे इतरही केंद्रांवर आता नजर असणार आहे.
१२ केंद्रांवर गुन्हे
या मोहिमेत १२ ठिकाणी एफआयआर दाखल आहेत. यात नागपूर विभागात ३, पुणे विभागात ३, ठाणे व नाशिकमध्ये प्रत्येकी २, तर कोल्हापूर व अमरावती विभागात प्रत्येकी १ गुन्हा आहे.
११ हजार जणांची होणार चौकशी
◼️ केवळ दुकानदारच नव्हे, तर संशयास्पद खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही तपासणी केली जात आहे.
◼️ ज्या शेतकऱ्यांनी २० पेक्षा अधिक युरियाच्या गोण्यांची खरेदी केली आहे, अशा १७ हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे.
◼️ त्यापैकी ११,०२६ शेतकऱ्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून १,४४८ शेतकऱ्यांना वाजवीपेक्षा जास्त खरेदी केल्याप्रकरणी नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी रडारवर आहेत.
१९८० केंद्रांना दिल्या नोटिसा
◼️ तपासणीदरम्यान ६,९२४ ठिकाणी काळाबाजार आणि २५३ ठिकाणी साठेबाजी होत असल्याचे उघड झाले.
◼️ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १,९८० कृषी केंद्रांना 'कारणे दाखवा' नोटिसा बजावल्या आहेत.
◼️ तसेच ७८६ केंद्रांचे परवाने स्थगित केले असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
◼️ ५५ केंद्रांवर परवाना रद्द करण्याची सर्वांत कठोर कारवाई केली आहे.
उद्योगांमध्ये युरियाचा होतोय गैरवापर
◼️ शेतीसाठीचा युरिया औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये वळविला जात असल्याच्या संशयावरून १५३ औद्योगिक प्रकल्पांची तपासणी करण्यात आली.
◼️ यात २४ ठिकाणचे नमुने ताब्यात घेतले असून २ ठिकाणी युरियाचा वापर अधिक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
विभागनिहाय कारवाई (१ एप्रिल ते ५ मे)
| विभाग | तपासणी | प्रकरणे | परवाने स्थगित | गुन्हे |
|---|---|---|---|---|
| ठाणे | ३४४ | ० | ० | २ |
| नाशिक | २,४१६ | २२ | १४१ | २ |
| पुणे | १,१४० | ३०४ | ९४ | ३ |
| कोल्हापूर | २,८१० | १६० | १६८ | १ |
| संभाजीनगर | १,३४७ | २ | १३८ | ० |
| लातूर | ७,७० | ४७ | १४१ | ० |
| अमरावती | ९१ | ९ | १ | ० |
| नागपूर | १,०७१ | १५९ | ९५ | ३ |
| एकूण | ९,९८९ | ६९४ | ७८६ | १२ |
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी मोहीम अजून अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे खत काळ्याबाजारात विकणाऱ्या किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील. - सुनील बोरकर, संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, कृषी
अधिक वाचा: शक्तिपीठ महामार्गाचा सुधारित आराखडा आला; राज्यातील 'या' १०८ गावांचा नव्याने समावेश
Web Summary : Maharashtra's agriculture department intensified action against urea black marketing, suspending licenses of 786 centers and permanently revoking 55. Inspections across 10,000 centers revealed widespread irregularities, leading to FIRs and notices to farmers buying excessive quantities. The crackdown extends to industries suspected of misusing agricultural urea.
Web Summary : महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज की, 786 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए और 55 स्थायी रूप से रद्द किए। 10,000 केंद्रों के निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं, जिसके चलते एफआईआर और अत्यधिक मात्रा में खरीदने वाले किसानों को नोटिस जारी किए गए। कृषि यूरिया के दुरुपयोग के संदेह में उद्योगों पर भी कार्रवाई की जा रही है।