पुणे : गावातील रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गाव नकाशावरील सर्व रस्त्यांची रंगनिहाय नोंद करून, महसूल अभिलेखात त्यांची अधिकृत नोंद करण्याचे ठरविले आहे.
या उपक्रमाची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील १५ गावांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामुळे शेत रस्त्यांवरील वाद आणि अतिक्रमणांवर नियंत्रण येईल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे. याची सुरुवात शिरूर तालुक्यातून करण्यात आली आहे.
जमाबंदी आणि गट नकाशांमध्ये काही रस्त्यांचे दाखले नोंदविले गेले असले, तरी नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यांच्या नोंदी अभिलेखात नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद, अतिक्रमण आणि तक्रारी वाढल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर सर्व ग्राम रस्ते, शिव रस्ते, गाडीमार्ग आणि पाऊलवाटा आता जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गाव नकाशावर दाखविण्यात येणार आहेत.
शेतातील कामांसाठी आणि शेतमाल बाजारात पोचविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची महसूल अभिलेखात अधिकृत नोंद करण्यात येणार आहे.
संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील 'इतर हक्क' रकान्यात रस्त्यांचा उल्लेख नोंदविला जाईल. याची सुरुवात शिरूर तालुक्यातील गावांमधून केली आहे.
आराखडा समितीची स्थापना
◼️ या रस्त्यांना त्यांच्या प्रकारानुसार रंग दिला जाणार आहे. त्यासाठी गावात ग्राम रस्ता आराखडा समिती स्थापन होईल.
◼️ यात एकूण नऊ सदस्य राहणार असून, मंडल अधिकारी अध्यक्ष राहतील.
◼️ ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहायक, पोलिस पाटील, कोतवाल, सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य, ग्राम महसूल अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
◼️ समिती गावातील विविध रस्त्यांचे अभिलेख अद्ययावत करून यादी तयार करेल.
◼️ ज्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, त्याची गाव नकाशावर नोंद घेऊन शेतकऱ्यांच्या बैठका घेणार आहेत. अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
कोणत्या रस्त्याला कोणता रंग?
◼️ एका गावाच्या हद्दीतून दुसऱ्या गावाच्या हद्दीपर्यंत जाणारे ग्रामीण रस्ते - नारंगी रंग.
◼️ हद्दीचे ग्रामीण रस्ते - निळा रंग.
◼️ गाडीमार्ग म्हणजेच पोटखराबा रस्ते - हिरवा रंग.
◼️ पायवाट - गुलाबी रंग.
◼️ शेतावर जाण्याच्या गाडीमार्ग - तपकिरी रंग.
◼️ अतिक्रमण केलेले रस्ते - लाल रंग.
अधिक वाचा: राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारणी घटकाच्या अनुदानात झाली वाढ; शासन निर्णय जारी