दत्ता पाटील
म्हाकवे : ऊस दराबाबत कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी यंदा चांगलीच वज्रमूठ बांधली असून उसाला पहिला हप्ता प्रतिटन ३५०० हजार रुपये जाहीर केल्याशिवाय उसाचे कांडेही तुटू द्यायचे नाही असा निर्धार केला आहे.
त्यामुळे, एरव्ही १५ ऑक्टोबरपासून धूमधडाक्यात पेटणारी सीमाभागातील कारखान्यांनी धुराडी अजून थंडच पडली आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांपेक्षा पंधरा-वीस दिवस अगोदर सुरू झाल्याने सीमेलगतच्या उसाची पळवापळवी व्हायची.
यातून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील कारखान्यांना गाळपाचे उद्दिष्ट गाठताना पुरती दमछाक व्हायची. परंतु, मागील हंगामातील अनुभव पाहून यंदा कर्नाटकात रयत संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी संघटित होऊन आंदोलनाचे रान उठवत आहेत.
हंगामाच्या तोंडावर आंदोलने नकोत म्हणून गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्नाटक सरकारच्या पातळीवर बैठका सुरू आहेत.
संघटनांनी चार हजार रुपये उचल मागितली तर कारखानदारांनी ३ हजार ते ३१०० रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. ही कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
कर्नाटकातील आंदोलन कारखान्यांच्या पथ्यावर
ऊस दरावरून 'रयत' संघटना आक्रमक झाली असून ऊस दराचा प्रश्न धसास लावल्याने कर्नाटकातील हंगामाची कोंडी झाली आहे. तेथील आंदोलन कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या पथ्यावर पडले आहे.
शासनाने प्रतिटन दोन हजारांचे अनुदान द्यावे
◼️ साखर कारखान्यांत साखरेबरोबर इथेनॉल, वीजनिर्मिती, बगॅस आदी उपपदार्थांचीही निर्मिती होते. त्या माध्यमातून कोट्यवधींचा कर शासनाला दिला जातो.
◼️ त्या करातून शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन २ हजारांचे अनुदान देण्याची मागणीही संघटनेकडून सुरू आहे.
◼️ कर्नाटक सरकारने तत्कालीन साखरमंत्री प्रकाश हुक्केरी यांच्या कार्यकाळात प्रतिटन ३५० रुपये अनुदान मिळाले होते. त्यानंतर शासनाने दुर्लक्षच केले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
महापूर, अतिवृष्टी तसेच ऊस उत्पादनाचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे यंदा प्रतिटन चार हजारांची मागणी होती. त्यामुळे यंदा पहिली उचल एकरकमी साडेतीन हजार मिळायलाच हवी. तरच कारखाने सुरू करू देणार हा शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार आहे. - राजू पोवार, राज्य कार्याध्यक्ष, रयत संघटना कर्नाटक
अधिक वाचा: कोल्हापुर जिल्ह्यातील 'हे' दोन साखर कारखाने देणार ३४०० रुपयांनी पहिली उचल