मुंबई : विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांतील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे अवकाळीमुळे मोठे नुकसान झाले.
ते भरून काढण्यासाठी हेक्टरी २० हजार रुपये जाहीर केलेले अनुदान देण्याबाबत लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंर्दभात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान जाहीर केले गेले होते.
यासाठी २५ मार्च २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. मात्र अद्याप अनुदानाची रक्कम दिली नसल्याचे मुनगुंटीवार म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी अनुदान निधी देताना विविध कारणे देऊन टाळले जाते, मात्र आमदारांचा पगार वाढविताना कोणतेही कारण दाखविले जात नाही, अशी टीका मुंगटीवार यांनी केली.
नोंदणी करताना घेतली जाते काळजी
◼️ राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी सरकार गंभीर असून, थेट शेतकऱ्यांच्याच खात्यात अनुदान निधी देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
◼️ २०२२ पासून तर २०२५ पर्यंत ३००० कोटींपेक्षा अधिक बोनस निधी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी काही दलाल कार्यरत असल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आली होती.
◼️ त्यामुळे शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना काही अटी, शर्तीचा अवलंब करून शेतकऱ्यांचीच नोंदणी होण्याबाबत राज्य सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.
◼️ ही प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल आणि अनुदान देण्याबाबत लवकरच विभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
अधिक वाचा: कर्जमाफी नक्की कशाच्या आधारावर दिली जाणार; शेतकऱ्यांची कोणकोणती माहिती घेतली जाणार?