मुंबई: कृषी क्षेत्रातील पाच हजार कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर एक योजना आणणे राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.
तसेच एक रुपयांऐवजी सुटसुटीत पीक विमा योजना आणली जाईल. तसेच ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात येईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले.
तृणधान्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी मिलेट बोर्डची स्थापना केली जाईल. शेतीतील भांडवली गुंतवणूक न झाल्याने शेती परवडत नाही. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या बैठकीत पाच हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी चर्चा झाली आहे.
यासाठी पोकराच्या धर्तीवर योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे, असे मंत्री कोकाटे म्हणाले. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे कार्यालय पुण्यात हलविण्यात येणार नसून ते अकोल्यातच राहील, असेही मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गावे निवडताना दक्षता
कृषी संजीवनी योजना ही आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आणली होती. त्यासाठी चार हजार कोटी रुपये दिले होते. परंतु, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यात सर्वाधिक निधी खर्च झाला तर विदर्भात तुटपुंजी रक्कम खर्च झाली. त्याचा आढावा घ्यावा. सर्व जिल्ह्यांना समान न्याय मिळेल, असे पाहावे, अशी सूचना भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य संजय कुटे यांनी केली. यावर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी जागतिक बँकेच्या निकषाप्रमाणे या योजनेतील गावे ठरविली जातात. दुसऱ्या टप्प्यात त्याबाबत दक्षता घेण्यात येईल. तसेच पाच हजार कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणल्या जाणाऱ्या पोकराच्या धर्तीवरील योजनेतून गावांची निवड केली जाईल, असे सांगितले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विमा शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र, चार-आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना हा विमा मिळेल. एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेत गैरप्रकार सरकारच्या निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे पीक योजनेचा अभ्यास करून अद्ययावत आणि सुटसुटीत पीक विमा योजना आणली जाईल. - माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री
अधिक वाचा: कोकणातील मसाल्याची राणी बहरली अकोलेच्या शेतात; दोन वेलीला निघाली तब्बल १० किलो मिरी